May 21, 2020

नयाँ नक्सा छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने

 

 जेठ ८,काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ। 

राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। 

सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन।

सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो। अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत