February 29, 2020

५५ अर्बको लोभमा एमसीसी पारित गरिदैन : प्रचण्ड

सिन्धुपाल्चोक : फागुन १७, सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ५५ अर्व रुपैयाँ पाइन्छ भन्दैमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नगरिने बताएका छन् । प्रेस संगठन, नेपाल’ को सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संगठनले सुकुटेमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञाशाको उत्तर दिँदै प्रचण्डले उपरोक्त कुरा बताएका हुन् ।

त्यस्तै एमसीसी संशोधन गरेर भने पास गर्न सकिने बताए । प्रचण्डले भने, एमसीसी संसोधन हुन नसक्ने भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सत्य होइन । संशोधनै गर्न नमान्ने भन्ने भयो भने चाहिँ ५५ अर्बका निम्ति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई गलत ढंगले कम्प्रोमाइज गर्दैन । ‘एमसीसी सम्झौता संसोधन हुनै नसक्ने बाइबल होइन’ भनेर आफूहरुले लगातार भनिरहेको बताउँदै प्रचण्डले थपे, ‘एमसीसी कुनै संशोधन हुनै नसक्ने, कमा–फुलिस्टफ फेर्नै नपाइने भन्ने होइन ।

यो भन्दा अगाडि पनि दुई चोटि संशोधन भइसकेको छ बताए । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको रकमलाई धेरै ठूलो उत्पातै ठूलो रकम हो भनेर भन्नु जरुरी नरहेको पनि उनले बताए । भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित मुख्य कुरा हो, नेपालको हितसँग ‘कन्ट्र्या्डिक्ट’ गर्ने (बाझिने) कुरा छन् भने तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन “सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्नआग्रह” (पूर्ण पाठसहित)

कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास

धार्मिक साहित्यमा दसैँ र नारीशक्ति

 असोज २२,  २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल