प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै सचिवालयबाट असक्षमहरु हटाउन थलियो

kp_oli_QPXILRTlTV

कार्तिक २३, अप्रत्याशित प्रदेश प्रमुखहरुको परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री ओलिले अप्रत्याशित रूपमा नै मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन भने आफ्नै सचिवालय पनि उथलपुथल गर्न लागि परेका छन । काम गर्ने शैली चुस्त नभएपछि आफ्नै सचिवालयबाट सुधार शुरु गर्ने निति प्र. म. ले लिएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सबै कर्मचारी र सहयोगीलाई एक महिनाभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिनु भएको हो । आफ्ना कार्यकर्ता मात्र होइन, निजामती कर्मचारी तर्फका पनि सचिवालयका सबैलाई सचिवालय खाली गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भएका कसैलाई आवश्यक भएपछि बोलाउँछु, अहिले सबैले राजीनामा दिनु भन्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने स्प्रिडलाई पछ्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको ठाउँमा महेन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिने वा अरु कोही हुनसक्छ भनेर आवश्यक पात्रको खोजी भइरहेको छ । पत्रकार कुन्दन अर्याल र रामशरण बजगाईंले राजीनामा बुझाइसकेको स्रोतको दाबी छ । अहिले भएका सचिवालयका राजेश वज्राचार्य र चेतन अधिकारीले निरन्तरता पाउने र बाँकी सबै परिवर्तन हुने स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्वविहीन, प्रशासन ठप्प : कर्मचारी र भिक्षु आन्दोलित

रुपन्देही, साउन १९ ।शान्ति र आध्यात्मिकताको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको व्यवस्थापनका लागि गठित लुम्बिनी विकास

बौद्ध दर्शन र वातावरणीय चेतना सम्बन्धि एक चर्चा

तारा निधि पन्त श्रावण १०, २०८२ “प्रदूषण र जलवायु संकटविरुद्ध बुद्धको योगदान अर्थात बौद्धदर्शन र

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश