October 10, 2019

झुलाघाटमा मोटरेवल पूल बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग

बैतडी, २३ असोज । सीमावर्ति बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेवल पूल बन्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी रिले अनसन सुरु भएको महिना दिन पुगेको छ । गत भदौ २२ गते देखि सुरु भएको रिले अनशनको महिना दिन पुग्दा पनि कुनै राज्यबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

गत भदौ २२ गते देखि अनसन सुरु गरिएकोमा आज सम्म सरकारले कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । उद्योग बाणिज्य संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खेमानन्द भट्ट पुल ब्यापारिक तथा पर्यटन प्रर्वधनका लागी अति उपयुक्त भएपनि बनाउन पहल नभएकाले आफुहरु अनसन बसेको बताउछन् । पुल बनाउने आश्वासन मात्रै पाएको र बन्न नसकेकाले आफुहरुको अनसन पुल बनाउने कुरा निश्चीत नहुन्जेल सम्म जारी रहने उद्योग बाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए । झुलाघाटमा पूल बनाउने कुरा नेपालले चाहेमा मात्रै बन्ने भन्ने होइन ।

नेपाल तथा भारत सरकारको सयुक्त सहमति तथा साझेदारीमा पुल बन्नुपर्ने हो । यसका लागी पहल मात्रै भयो तर पुल बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले बताए । झुलाघाटमा पुल बन्नु जरुरी रहेको र यसका लागी नेपाल सरकारको अझै उच्च पहल हुनुपर्ने तथा भारत सरकारले अब यसका बिषयमा निश्कर्ष दिनु जरुरी रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति