एभरेष्ट र एसबिआई बैङ्कबाट २६ करोड रुपैयाँ भारत पुगेपछि…

money_NuUgsLectBकाठमाडौँ, ३० भदौ । अवैध गतिविधिमा संलग्न गिरोहले बैङ्कमार्फत नै करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर विदेश लैजाने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसबारे छानविन गरेको हो ।

नक्कली कम्पनी खडा गरी २६ करोड रुपैयाँ दुईवटा बैङ्कमार्फत भारत पुर्याइएको एक घटनाको अनुसन्धान सकेर विभागले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

अवैध गतिविधिमा संलग्न एक भारतीय नागरिकले एभरेष्ट बैङ्क र नेपाल एसबिआई बैङ्कबाट २६ करोड रुपैयाँ अवैध रुपमा भारत पुर्याएका हुन् ।

ती व्यापारीले बैङ्कका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध कारोबार गरेको विभागले जनाएको छ ।

टेलेक्स ट्रान्सफर (टिटी) मार्फत त्यसरी रकम भारत पुर्याइएको हो । नेपालमा आफ्नो ठूलो कम्पनी भएको कागज देखाएर उनले पटक–पटक गरेर भारतीय बैङ्कमा रहेको आफ्नो खातामा पैसा लगेका हुन् । अनुसन्धानको क्रममा उनको नेपालमा कुनै पनि कम्पनी देखिएको छैन । नवराज मैनालीले नयाँपत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति