एनसेल लाभकरमा सर्वोच्चको गलतआदेशलाई  पुनरावलोक गर्न सांसदको सुझाव 

भाद्र २२, काठमाडौँ । आईतबार भएको संसद बैठकमा  सर्वोच्च अदालतले दिएको एनसेलको लाभकरबारेको आदेशप्रति  छानबिन गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

राज्यलाई अर्बौँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा सरकारलाई  पुनरावलोकनमा जान सांसदले सुझाव समेत दिएका छन् ।  

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको पुँजीगत लाभकरका बारेमा सर्वोच्च अदालतको आदेश  गलत भएको बताएका छन् ।  

गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अर्बौंको कोषको घोटाला गराएको भन्दै संसद र सरकारको  ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

उनले भने “यो आदेशको विरुद्धमा सरकारका तर्फबाट तुरुन्तै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत् इजलाशका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,”  

त्यस्तै सांसद हृदेश त्रिपाठीले आम सर्वधारणले धान्नै नसक्ने गरी कर उठाउने तर एनसेल जस्तो नाफा कमाउने कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने अवस्था सिजर्ना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  

उनले भने अदालतकै आदेशका कारण अर्बौँ कर उठ्न बाँकी रहेको छ, त्यसलाई कार्यदल बनाए उठाऔं।

त्यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एनसेललाई लाभकरमा छुट दिने गरी आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरे। सुवालले कार्यदल बनाएर न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन तयारी थाल्न संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० ९क० अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको ठहर गरेको थियो ।  

सर्वोच्चको आदेश विवादित बनेपछि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि अध्ययन गर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको छ।