प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाट चलाएको क्याबिनेट बैठक विवादमा

अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा पनि भिडिओ कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिबाट क्याबिनेट बैठक चलाउँदा एकातिर गलत नजिर स्थापना हुने र अर्कातिर देशका महत्वपूर्ण निर्णय चुहावट हुने भन्दै आलोचना भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भोलि सभामुखले संसद र प्रधानन्यायाधीशले अदालत विदेशबाट चलाए भने के गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टी छ, अलग कुरा। तर सरकार त हामी सबै नेपालीको हो। कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर आज कार्यपालिकाको बैठक विदेशबाट चलाइएको नजिर आधार मानेर भोलि सभामुखले संसद र प्रधानन्यायाधीशले अदालत विदेशबाटै चलाउने कर्म गरे देशलाई त्यो पाच्य होला?’ शर्माले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘(प्रधानमन्त्री)शीघ्र स्वास्थ्यलाभ गरेर स्वदेश फर्कनुहोस्, जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम पूरा अवधि सरकार चलाउनुहोस्। तर विदेशबाट मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गलत परम्परा नबसाउनुहोस्। विनम्र ढंगले गम्भीर विमति।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री  कमल थापाले भिडिओ कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद बैठक चलाउनु वाहियात र देखावटी भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई मेन्सन गर्दै थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्- न देशमा आपतकाल छ, न  तत्काल बितिहाल्ने काम छ। सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै छ। यस्तो अवस्थामा किन यस्तो वाहियात र देखावटी तामझाममा उपचाररत प्रमलाई प्रोत्साहित गरिन्छ?

विपक्षीमात्र होइन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट क्याबिनेट बैठक चलाउन नमिल्ने बताएका छन्।  

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले प्रविधि छ भन्दैमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मन्त्रिपरिषद बैठक विदेशबाट सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

‘साधारणतया कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले विदेशमा रहँदा त्यहाँबाट आफ्नो देशको भौगोलिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रिपरिपद बैठक सञ्चालन गरेको मलाई आजसम्म थाहा छैन,’ कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर साइडमा रावलले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू भनेका राष्ट्रिय गोप्यतासँग सम्बन्धित पनि हुन्छन्, जबसम्म सरकारले कुनै विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठान्दैन तबसम्म ती कुराहरू सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैनन्।’

उनले आफूले पढेको राजनीतिशास्त्रमा कुनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रीय, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रिपरिषद बैठक गर्न चलाएको उदाहरण नभेटेको बताएका छन्।

‘प्रविधि माध्यम छ भन्दैमा मन्त्रिपरिषद बैठक गर्न मिल्दैन। हाम्रो देशमा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा अर्को कुनै व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर अनि निजले नै बैठक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको हो,’ उनले भनेका छन्।

भिडिओ कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद बैठक गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको रावलले बताए।

‘कतिपय मान्छेले भन्लान् प्रचलन तोड्दै जानुपर्छ नि। गलत रितिरिवाज प्रणाली छ भने अवश्य तोडिन्छन्। तर देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयलाई यसरी हलुका रूपमा किन, के कारणले ग्रहण गरेको हो मेरो पनि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनेको छ,’ उनले भनेका छन्।

जसलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइन्छ उसैले मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने रावलको तर्क छ।

भदौ ५ गते सिंगापुर जानुअघि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दैनिक प्रशासनिक कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।     

सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसूचीबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक निर्देशन लिएपछि बैठक अघि बढेको थियो। बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे भने प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिए।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयगत रूपमा उठेका विभिन्न विषयमाथि आवश्यक निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए।

भिडिओ कन्फेरेन्सबाट क्याबिनेट चलाए पनि बैठकका निर्णय भने सार्वजनिक गरिएका छैनन्। यसअघि बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक हुने चलन ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि रोकिएको थियो।

अहिले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू बिहीबारमात्र सार्वजनिक गरिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीका सूचना, प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले भिडिओ कन्फेरेन्सबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरक्षित भएको दाबी गरेका छन्।

उनले भिपिएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोगबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कुराकानी गरिएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘सूचना पूर्णत: सुरक्षित रहन्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सामान्य सुरक्षा कवचमा बसेर मन्त्रिपरिषद जस्तो अत्यन्त संवेदनशील बैठक गर्न कोही नेपालीले आँट गर्न सक्दैन। यसलाई सामान्य स्काइप कल, फेसबुक लाइभ, युट्युब स्ट्रिमिङजस्तो गरी प्रचार गरेर भ्रम नफैलाउन अनुरोध छ।’