सर्वोच्चले साेध्याे– सांसदलाई ६ करोड किन दिएकाे ?

असार १३, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारले सांसदलाई दिने भनेको ६ करोडको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण मागेको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग सांसदलाई पैसा बाँड्नुको कारण माग गरेको हो ।

सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा सांसदहरुका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरुले यसको समर्थन गरेका थिए भने प्रतिपक्षीका सांसदहरुले यसको खुलेर विरोध गरेका थिए । सांसदलाई आफ्नो हातमा लिन (खरिद गर्न) सरकारले पैसा बाँडेको उनीहरुको आरोप थियो ।

यसैको विरोध गर्दै नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भनी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रीटमा शुक्रबार सुनुवाई भएको हो ।