श्रीलंका विष्फोटः सरकारी ‘लापरवाही’ मा राजनीतिक विवाद, अहिलेसम्म ३१० को मृत्यु

बैशाख १०,बीबीसी : श्रीलंकामा गत आइतबार चर्च र होटलहरुमा भएका आठ वटा श्रृंखलावद्ध बम विष्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या तीन सय १० पुगेको छ । प्रहरीले विष्फोटमा परी पाँच सय मानिसहरु घाइते भएका जनाएको छ । 

श्रीलंकाका सरकारी अधिकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सहयोगमा बम विष्फोट गराइएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले विष्फोटमा नेशनल तौहीद जमात नामक स्थानीय चरमपन्थी समूहको हात रहेको बताइरहेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि आक्रमणको जिम्मेवारी भने लिएको छैन । श्रीलंकामा सोमबार रातिबाट संकटकाल लगाइएको छ ।

बढ्यो विवाद
यसैबीच आक्रमणको बारेमा घटना अगावै सूचना प्राप्त भए पनि सरकारले सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन नसकेको भन्दै श्रीलंकामा हंगामा मच्चिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनाका सल्लाहकार शिराल लकथिलाकाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा सरकारका तर्फबाट भएको भनिएको लापरबाहीको अनुसन्धान गरिने बताएका छन् । 

यसअघि श्रीलंकाका एक वरिष्ठ मन्त्री रजित सेनारत्नेले कोलम्बोमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीहरुले आक्रमण हुनेसक्ने सूचना दिएको पुष्टि गर्दै उक्त सूचना प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए । 

श्रीलंका प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न रहेको आशंकामा अहिलेसम्म २४ जनालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको छ । प्रहरीले आक्रमणमा कसको हात छ भन्ने बारेमा भने केही पत्ता लगाउन सकेको छैन । 

पक्राउ परेका सबै श्रीलंकाकै नागरिक भएको बताइएको छ । उनीहरु माथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्पर्क रहे–नरहेको बारेमा अनुसनधान भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । 

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले सम्भावित आक्रमणका बारेमा प्रहरी घटना अगावै जानकार रहेको पाइएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्मा भने यस बारेमा कुनै जानकारी पुग्न नसकेको प्रष्ट पारेका छन् । श्रीलंकाका रक्षामन्त्री आर विजयवर्धनले भनेका छन्, ‘‘यो आत्मघाती आक्रमण हो । गुप्तचर एजेन्सीहरुले आक्रमणका बारेमा सूचित गरेका पनि थिए । तर सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनु अगावै आक्रमण भयो । आक्रमणको षड्यन्त्र विदेशमा रचिएको थियो ।’’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष