March 19, 2019

बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 

चैत ५, काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिषठानका उपकुलपति रौनियारलाई सरकारले गत २६ गते हटाउने निर्णय  गरेको थियो।

अन्यापूर्ण तरिकाले पदबाट हटाएको भन्दै डा रौनियार सर्वोच्च पुगेका थिए। 

न्यायाधिश प्रकाश राउतको एकल इजलासले डा रौनियारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। 

अदालतले सरकारलाई उपकुलतिबाट डा रौनियरालाई हटाउनुको लिखित कारणसहित छलफलका लागि पनि बोलाएको छ। 

प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पत्र पठाएका थिए।

फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति (सिनेट) बैठकले सर्वसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। सिनेटको सोही निर्णयको आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

निर्वाचन, सूचना र साइबर सुरक्षा

 २६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि

चिकित्सकले अब औषधीको ब्रान्ड नाम लेख्न नपाउने

काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष