काठमाडौं, २७ फागुन । दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ मा लिने ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि नेपाली कामदारको कोटा तोकेको छ । कोरियाले १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढि नेपाली कामदार लैजाने भएको हो । ईपीएस कोरिया शाखाले भोलि सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने तयारी गरेको हो ।
यस वर्ष ईपीएस भाषा परीक्षा मार्फत ४३ हजार नयाँ कामदार लिने निर्णय गरेको कोरियाले नेपाली कामदारका लागि १० हजार ५० जनाको कोटा तोकेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा ३ हजार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । यद्यपी कोटा अनुसार सबै कामदार लैजाने निश्चित हुँदैन ।
गत वर्ष भाषा परीक्षा पास गरेका मध्ये यस वर्ष ९ सय ८९ जना कोरिया उडिसकेका छन् । अरु पनि विभिन्न चरणमा कोरिया जान पाउनेछन् । सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढि ८ हजार ५ सय ११ जना नेपाली श्रमिक कोरिया गएका थिए । भाषा परीक्षा पास गर्नेमध्ये सन् २०२० मा प्राथमिकताका आधारमा रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउने छन् ।
ईपीएस भाषा परीक्षा गरेर कोरियाले ४ वर्ष १० महिनाका लागि रोजगारीमा लैजाने गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस सुरु भएयता सन् २००८ देखि ५९ हजार ६ सय ५८ जना कोरिया पुगिसकेका छन् । तर भाषा पास गर्नेको संख्या ७० हजार ४ सय ६९ रहेको छ ।
भाषा परीक्षा पास गर्ने सबै कोरिया जान पाउने निश्चित हुँदैन । ईपीएस परीक्षामा सबैभन्दा बढि गत वर्ष ८२ हजार २ सय ३५ जनाले आवेदन दिएकोमा ७ हजार ९ सय ९६ जना उत्तिर्ण भएका थिए । भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको उमेर १८–३९ हुनुपर्ने शाखाले जनाएको छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको नामावली रोस्टर सूचीमा राखेपछि कोरियाका रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए कोरिया जान पाउँदैनन् । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदाताले नबोलाए भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको नाम रोस्टर सूचिबाट हट्छ ।
काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड