March 11, 2019
March 11, 2019
काठमाडौं, २७ फागुन । दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ मा लिने ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि नेपाली कामदारको कोटा तोकेको छ । कोरियाले १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढि नेपाली कामदार लैजाने भएको हो । ईपीएस कोरिया शाखाले भोलि सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने तयारी गरेको हो ।
यस वर्ष ईपीएस भाषा परीक्षा मार्फत ४३ हजार नयाँ कामदार लिने निर्णय गरेको कोरियाले नेपाली कामदारका लागि १० हजार ५० जनाको कोटा तोकेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा ३ हजार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । यद्यपी कोटा अनुसार सबै कामदार लैजाने निश्चित हुँदैन ।
गत वर्ष भाषा परीक्षा पास गरेका मध्ये यस वर्ष ९ सय ८९ जना कोरिया उडिसकेका छन् । अरु पनि विभिन्न चरणमा कोरिया जान पाउनेछन् । सन् २०१८ मा सबैभन्दा बढि ८ हजार ५ सय ११ जना नेपाली श्रमिक कोरिया गएका थिए । भाषा परीक्षा पास गर्नेमध्ये सन् २०२० मा प्राथमिकताका आधारमा रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउने छन् ।
ईपीएस भाषा परीक्षा गरेर कोरियाले ४ वर्ष १० महिनाका लागि रोजगारीमा लैजाने गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस सुरु भएयता सन् २००८ देखि ५९ हजार ६ सय ५८ जना कोरिया पुगिसकेका छन् । तर भाषा पास गर्नेको संख्या ७० हजार ४ सय ६९ रहेको छ ।
भाषा परीक्षा पास गर्ने सबै कोरिया जान पाउने निश्चित हुँदैन । ईपीएस परीक्षामा सबैभन्दा बढि गत वर्ष ८२ हजार २ सय ३५ जनाले आवेदन दिएकोमा ७ हजार ९ सय ९६ जना उत्तिर्ण भएका थिए । भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको उमेर १८–३९ हुनुपर्ने शाखाले जनाएको छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको नामावली रोस्टर सूचीमा राखेपछि कोरियाका रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए कोरिया जान पाउँदैनन् । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदाताले नबोलाए भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको नाम रोस्टर सूचिबाट हट्छ ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति