भारत र चीन अरुणाञ्चलमा किन भिड्छन् ?

माघ २७ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार अरुणाञ्चल र आसाम पुगे। त्यहाँ उनले ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँका आयोजना शिलान्यास गरे।

तर उत्तरको छिमेकी चीनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अरुणाञ्चल प्रदेश भ्रमणलाई लिएरै आपत्ति जनायो।

‘यो विवादास्पद क्षेत्र हो र यहाँ कुनै प्रकारको गतिविधिले सीमा समस्यालाई जटील बनाउन सक्छ’, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो। चीनले भारतीय नेतृत्वलाई यस्ता गतिविधिबाट परै बस्न सुझायो। तर यो विाषयमा भारत सरकारका आफ्नै अडान छन्, आफ्नै तथ्य र कथ्यहरु छन्। ऊ आफ्नै धुनमा अघि बढिरहेको छ।

मोदीले घोषणा गरेका आयोजनाहरुले चीनसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरुलाई राजमार्ग, रेल तथा हवाईमार्गबाट जोड्नेछन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा सबै किसिमका पारवहनलाई चुस्त बनाउन भारतले विशेष ध्यान दिइरहेको छ।

मोदीको अरुणाञ्चल प्रदेश भ्रमणबारे जवाफ दिँदै चीनको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘चीन–भारत सीमा विवादमा हाम्रो अडान पहिलाजस्तै हो। त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। चीन सरकारले कथाकथित अरुञ्णाचल प्रदेशलाई कहिले पनि मान्यता दिएको छैन। भारतीय नेताहरुको अरुणाञ्चल भ्रमणको हामी दृढताका साथ विरोध गर्दछौं।’

‘चीन भारतसँग आग्रह गर्दछ कि दुवै देशका पारस्परिक हित, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमा विवाद उल्झनबाट बच्न हाम्रो चिन्तामाथि ध्यान जावस्’, विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

चीनले आरुणाञ्चाल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बत भन्छ। यही विषयमा दुई देशबीच असमझदारी छ। भारत र चीनबीच सीमा विवादलाई लिएर धेरै पटक बैठक भएका छन् तर समाधानको बाटो भेटिएको छैन।

दुवै देशबीच ३ हजार ५ सय किलोमिटर लामो सीमा छ। सीमा विवादका कारण दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्ध समेत भयो। यो युद्धमा भारत नराम्रोसँग पराजित भएको थियो। सीमामा रहेको केही क्षेत्रहरुलाई लिएर विवाद अझै छ। यसका कारण दुई देशबीच समय समयमा तनाब बढ्ने गर्छ।

आरुणाञ्चल प्रदेश भारतमासमाहित सहितको भारतीय सम्प्रभुताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नक्साहरुमा अरुणाञ्चल भारतको हिस्सा मानिन्छ। तर चीनले तिब्तबसँगै अरुणाञ्चल प्रदेशको भूभाग पनि आफ्नो भएको दाबी गर्छ। यसलाई उसले दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ। सुरुमा अरुणाञ्चल प्रदेशको उत्तरी हिस्सा तवाङलाई चीनले दाबी गर्दथ्यो। यहाँ भारतको सबैभन्दा ठूलो बौद्ध गुम्बा रहेको छ।

चीनको आपत्तिमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विरोध गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले अरुणाञ्चल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग भएको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय नेताहरु समय समयमा अरुणाञ्चल जान्छन्। यो भ्रमण भारतको बाँकी राज्यमा हुने जस्तै हो।’

अरुणाञ्चल कसको भारत कि चीन?
चीन र भरतबीच म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा भन्ने गरिन्छ। भारतले स्वीकारे पनि चीनले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। चीनले तिब्बतको ठूलो अंश भारतमा रहेको बताउने गरेको छ।

पश्चिममा पनि सीमा विवाद छ। पचासको दशकको अन्त्यमा तिब्बत चीनमा एकीकरण गरेपछि चीनले असाई चीनको करिब ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो बनाएको छ। यो क्षेत्र भारतको लद्दाखसँग जोडिन्छ। यो क्षेत्रमा चीनले २१९ नम्बर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्मिणा गरेको छ। यसले चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिन्जियाङलाई जोड्छ। भारतले यो क्षेत्रमा चीनले अवैध रुपमा नियन्त्रण गरेको मान्दछ।

अरुणाञ्चलको प्रचिन इतिहास त्यति स्पष्ट छैन। अरुणाञ्चल, आसामसँग जोडिएको छ। यहाँ कयौं प्राचीन मन्दिरहरु अवस्थित छन्। तिब्बती, बर्मा र भुटानी संस्कृति प्रभाव रहेको छ। १६ औं शताब्दीमा तवाङमा बनेको बौद्ध मन्दिर यसका खास पहिचान बनेको छ। तिब्बती बौद्ध धर्म मान्नेहरुका लागि निकै पवित्र स्थल हो। प्राचीन समयमा भारतीय र तिब्बती शासकबीच तिब्बत र अरुणाञ्चलबीच कुनै निश्चित सीमा निर्धारण भएको तथ्य भेटिँदैन।

सन् १९१२ सम्म तिब्बत र भारतबीच कुनै स्पष्ट सीमा रेखा थिएन। यो क्षेत्र मुगल मात्रै होइन अंग्रेजको पनि नियन्त्रणमा थिएन। बेलायती शासकहरुले पनि यसलाई उठाएनन्। तवाङमा बौद्ध मन्दिर भेटिएपछि सीमारेखाबारे आँकलन शुरु भयो। सन् १९१४ मा सिमलामा तिब्बत, चीन र ब्रिटिस भारतका प्रतिनिधिबीच बैठक भयो। त्यसले नै सीमा निर्धारण गर्यो।

सन् १९१४ मा तिब्बत एउटा स्वतन्त्र तर कमजोर देश थियो। भारतको औपनिवेशक देश तवाङ र त्योभन्दा दक्षिणको हिस्सा भारतको हिस्सा मानियो। यसलाई तिब्बतीहरुले पनि स्वीकार गरे। तर चीन यो विषयमा त्यति बेला पनि सहमत देखिएन। चीनका प्रतिनिधिले यसलाई स्वीकार गरेनन्। बैठक बहिस्कार गरे। सन् १९३५ पछि यो पूरै क्षेत्र भारतको मानचित्रमा आयो।

चीनले तिब्बतलाई पहिलैदेखि स्वतन्त्र मुलुक मानेको थिएन। सन् १९५० देखि तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण नियन्त्रण भयो। चीन तवाङ आफ्नो अंश होस् भन्ने चाहान्थ्यो। सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भयो। अरुणाञ्चलको भौगोलिक स्थिति पूरै भारतको पक्षमा छ। यही कारण हो सन् १९६२ का युद्ध जितेर पनि चीन तवाङबाट पछि हट्यो। त्यसयता भारतले यो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो पार्न प्रयास गर्दै आएको छ।