न्यायालय सुधारका सवाल

आधुनिक न्यायालयको करिब ८ दशकको इतिहासमा सम्भवत: अहिलेजस्तो कमजोर न्यायालय योभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन ।

         -डा. भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौँ — स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । संविधानको संरक्षण र नागरिक अधिकारको सम्बद्र्धनमा न्यायालयको विशेष भूमिका रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायालय संविधानको एक उल्लेख्य विशेषता हो ।

सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेहीपूर्ण न्यायिक पद्धतिको संवैधानिक परिकल्पना पछाडिको दर्शन भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि राज्यपक्षबाट हुनसक्ने अनुचित हस्तक्षेपलाई न्यायालयले रोक्न सकोस् भन्ने हो । तर यति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने निकाय कमजोर र निकम्मा हुँदै जानु संविधान र राज्यव्यवस्थाकै क्षति हो ।

आधुनिक न्यायालयको करिब ८ दशकको इतिहासमा सम्भवत: अहिलेजस्तो कमजोर न्यायालय योभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । दु:खसाथ भन्नुपर्छ, न्यायालयले हिजोको आफ्नो प्रतिष्ठा र पूर्वजहरूले कायम राखेको साख गुमाउँदै गइरहेको छ ।

सबै शक्ति राज्यको कुनै एउटा अंगमा सीमित हुनगएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यसैले राज्यका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण आवश्यक छ भन्ने मान्यता अनुसार राज्यका अन्य अंगबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरिएको थियो । जुन समयमा भारत स्वतन्त्र राष्ट्रसमेत भइसकेको थिएन, त्यसपूर्व नै हाम्रा पूर्वजहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै उतार्नु चानचुने होइन ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र राख्ने अभिप्रायले १९९७ असार १२ र १३ गते श्री ३ जुद्धशमशेर राणाद्वारा जारी गरिएको सनदको आधारमा सोही वर्ष साउन १ गते नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना गरिएको थियो । ९ दशक पहिले नै एउटा कुलिनतन्त्रका शासकले स्थापना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगलाई हामी लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले नै भत्काउँदै जानु चिन्ताको विषय हो । अत: सम्पूर्ण रूपमा बिग्रिनुपूर्व नै यसको संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कानुन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले दुइटा हैसियत प्राप्त गरेको हुन्छ । एउटा, न्याय प्रमुखको हैसियत र अर्को न्याय प्रशासन प्रमुखको हैसियत । यस अर्थमा न्यायालय सुधारको पहिलो पहलकदमी न्यायिक नेतृत्वबाट नै थालनी हुनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धानको परिणाम र न्यायिक व्यवहारलाई हेर्दा कुनै पनि तहका अदालतभित्र हुने गरेका भनिएका गैरन्यायिक अभ्यास वा क्रियाकलाप मुख्य व्यक्तिको संरक्षण र संलग्नताविना सम्भव छैन ।

विशेष अदालत लगायत सबै तहका अदालतको दैनिक वा साप्ताहिक सुनुवाइ सूची तयार गर्ने र इजलास तोक्ने काम सम्बन्धित अदालतको प्रमुखले नै गर्छ । खास मुद्दामा अमूक न्यायाधीशले कुन कानुन र प्रमाणका आधारमा कस्तो फैसला वा आदेश दियो भन्ने हाम्रो प्रणालीमा मुख्य व्यक्तिलाई थहा नहुने भन्ने हुँदैन । यस अर्थमा अदालतभित्रका जायज वा नाजायज दुवै विषय वा समस्या सम्बोधन र निराकरण मुख्य व्यक्तिको सक्रियताबाट मात्र सम्भव छ ।

अदालतको नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्ति खासगरी प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र न्यायिक भएमा अदालती समस्या समाधानका लागि कुनै थप अध्ययन, अनुसन्धान वा संयन्त्रको खाँचो पर्दैन । भन्न संकोच मान्नु पर्दैन, न्यायालयभित्र देखिएका विसंगति वा खराबीको मुख्य कारक र हिस्सा न्यायिक नेतृत्व नै हो । नेतृत्वले कमजोरी महसुस गरी आफूलाई सुधार्ने प्रयत्न नगरेसम्म सुधारका कुनै पनि प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । अब आउने नेतृत्वले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट नियन्त्रित, प्रभावित वा आन्तरिक रूपमा भ्रष्ट हुनगएमा त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रतिउत्पादक हुन जान्छ । यसैकारण हुनसक्छ, न्यायशास्त्रमा न्यायाधीशका गुणबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । जस अनुसार एउटा न्यायाधीशका लागि नभई नहुने गुण : १) न्यायिक बुद्धिमत्ता (इन्टेलिजेन्स), २) न्यायिक विवेक (विज्डम), ३) न्यायिक निष्ठा (इन्टिग्रिटी), ४) न्यायिक व्यवहार/मन (टेम्परामेन्ट), ५) न्यायिक निष्पक्षता (इम्पार्सियालिटी), ६) न्याय (जस्टिस) र ७) खुल्लापन (ओपननेस) हुन् । यी ७ गुण न्यायाधीशका लागि अनिवार्य हुन्छन् ।

सबै गुणको उपलब्धता हुन नसक्दा कम्तीमा न्यायिक निष्ठा र न्यायिक बुद्धिमत्ता/सक्षमतता त एउटा न्यायाधीशसंँग अलग गर्नै नसकिने गुण हुन् । त्यसैले न्यायशास्त्रमा भनिएको छ : न्यायाधीश औसत मानिसभन्दा भिन्न र माथि हुन्छ । र उसले सधैं आफूलाई सिसाको टावरमा बसेको छु भन्ठान्नुपर्छ । विडम्बना, दलिय भागबन्डाका आधारमा पछिल्ला समय नियुक्ति भएका कतिपय व्यक्तिमा माथि चर्चा गरिएका न्यायाधीशका लागि आवश्यक कुनै पनि गुण भेट्टाउन कठिन छ ।

सिसाको टावरभित्रका गतिविधि छताछुल्ल देखिएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद यसका लागि जिम्मेवार छ । यो आजको न्यायालय सुधारको अर्को एजेन्डा हो ।

हाम्रा सामुन्ने दुई यथार्थ देखापरेका छन् । एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ बढेको राजनीतिक सत्ता । दोस्रो, आन्तरिक रूपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्याय प्रशासन । न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज स्वार्थ संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने सोच नेपाली राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको हो । खासगरी सत्तामा हालिमुली भएको अवस्थामा यस्ता अभिष्ट सतहमा प्रकट हुने गरेका छन् ।

न्यायालयभन्दा बाहिरको अवस्था जति भयावह छ, न्यायालयभित्रको आन्तरिक अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बेथिति र विसंगतिपूर्ण छ । एउटा, न्यायाधीश कसैबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने कुरा सामान्य दिमागले सोच्न सक्ने विषय होइन । तर यस सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन र न्यायिक व्यवहारले सामान्य सोचलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश हुनु भनेको ऊ निष्पक्ष, निडर, विषय–वस्तुको जानकार, अध्ययनशील र औसत मानिसभन्दा भिन्न हुनसक्नु हो । यस्ता चरित्रवान धेरै न्यायाधीशको गाथा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । सन् १६१७ को बेलायतको जोन कोल्टको मुद्दाको सुनुवाइलाई केही समय स्थगन गर्न राजाले दिएको आदेशको प्रतिउत्तरमा प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले दिएको जवाफ, ‘योर मेजेस्टी आई विल डु द्याट ह्विच इट स्याल बी फिट फर अ जज टु डु ।’

यसलाई आज पनि न्यायका विद्यार्थीहरूले गर्वसाथ स्मरण गर्छन् । प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको निष्पक्षता र निडरताबाट आत्तिई उनलाई बर्खास्त गर्न प्रधान न्यायालय नै खारेज गरी सर्वोच्च अदालत स्थापना गरेको घटना हाम्रो अगाडि छ । रत्नबहादुर विष्टजस्ता न्यायमूर्तिहरूले स्थापना गरेका न्यायिक मूल्य–मान्यता पनि हाम्रा रेकर्डमा छन् । तर आजको न्यायालयको अवस्था नितान्त भिन्न छ । न्यायाधीशहरू सम्पूर्ण रूपमा फरक छन् ।

निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका मान्यता एकपछि अर्को नासिँदै र भासिँदै गएका छन् । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड विधि र त्यस अनुरुपको शासन व्यवस्था हो । विधिको शासनको मेरुदण्ड निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । विधिको अभावमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा विधि अस्तित्वमा रहन सक्दैन । लोकतन्त्र, विधि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा जनताका अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्दैनन् । यी एकआपसका परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्र वा विधिको शासनको विकृत रूप निरंकुशता र अराजकता मात्र हो । यसतर्फ न्यायकर्मी र सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु राम्रो हुन्छ ।

अन्त्यमा, अब न्यायालयको नेतृत्व लिने चोलेन्द्र श्रीमानलाई सहपाठीहरूले सम्बोधन गर्दा ‘राजा’ भन्छन् । राजनीतिक अर्थलाई बाहेक गरी हेर्दा सकारात्मक रूपमा राजा शब्दलाई ठूलो, राम्रो, अभिभावकत्व, संरक्षकत्व भनी अर्थाउन सकिन्छ । आजको न्यायालयमा कानुन, न्याय र संविधानको इमानदार संरक्षकको आवश्यकता छ । कानुन र संविधान अनुसार यो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले नै बढ्ता बहन गर्न सक्छ ।

तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला चारजना प्रधानन्यायाधीशको समयकालमा न्यायालयले सबैभन्दा क्षति बेहोरेको छ । आशा गरौं, ‘निडर’ भनी चिनिएका चोलेन्द्र ‘राजा’ श्रीमानले यसतर्फ ध्यान दिनेछन् । कानुन, न्याय र संंविधानको सच्चा संरक्षक बन्नेछन् ।

साभार- कान्तिपुर दैनिक , पुस ११,