एउटा अदालती आदेशको हलचल !

 

मंसिर १८, 
 

काठमाडौँ – एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा ऐनले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’, आदेश यत्ति हो । 

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवाल सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको प्रस्तावमा अप्रिल १५ ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाइने

फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति

बालेनलाई लक्षित गर्दै ओलीको कटाक्ष– ‘कुनै बच्चालाई सोध्यो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न सक्छ’

काठमाडौं, फागुन ११ । केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिहरूले हठात् रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने

नेपाल रणनीतिक क्रीडास्थल नबनोस्

फागुन २०८२ पुस्तक समीक्षा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र कुँवरद्वारा लिखित ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकले उक्त ऐतिहासिक

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

एमाले अध्यक्ष ओली मतदातासँगको भेटघाटमा सक्रिय

फाल्गुन ४, दमक ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओली