विधान र उमेरहदबारे विवाद हुँदा नेविसङ्घको महाधिवेशन अन्योलमा

नेपाली काङग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२ औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सकेन। 

विसं २०७३ साउनमा सम्पन्न नेविसङ्घको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले दुई वर्षभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि नेविसङ्घको विधान र उमेरहद विवादका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको हो। 

नेविसङ्घको गत भदौमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ११औँ महाधिवेशनमा लगाइएको ३२ वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्तावसहित विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। 

नेविसङ्घ केन्द्रीय समितिको बहुमतको आधारमा उमेरहद हटाउने प्रस्ताव ल्याए पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले उमेरहद लगाउने निर्णय गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। त्यसपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत हुनसकेको छैन। 

वर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद भदौ २ गते सकिएको भए पनि तीन महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएबमोजिम आगामी मङ्सिर २ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो। 

नेविसङ्घले पार्टीबाट विधान र नियमावली अनुमोदन भएपछि असोज ७ गते देशभरका माध्यामिक विद्यालय र क्याम्पसमा अधिवेशन, असोज १२ मा सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन, असोज १५ मा क्षेत्र अधिवेशन, असोज २१ मा ७७ वटै जिल्लाको अधिवेशन, असोज २३ मा उपत्यकाभित्रका क्याम्पस अधिवेशन, कात्तिक १० र ११ मा सातै प्रदेशको अधिवेशन र कात्तिक १६ देखि १८ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका पार्टीलाई बुझाएको थियो। 

पार्टीका नेताहरु नै नेविसङ्घको उमेरहद र विधानमा विवादित बनेका कारण नेविसङ्घले कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशन हुन नसकेको हो। नेविसङ्घका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले वर्तमान नेतृत्व ३२ वर्ष उमेरहदको कारण देखाएर महाधिवेशन टार्ने पक्षमा रहेको बताउछन्।

“केन्द्रीय समितिले अन्तिम रुप दिएको विधान मस्यौदालाई पन्छाएर नेतृत्वले आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्न खोजेकाले महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएको हो”, उनी बताउछन्। 

नेविसङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने र नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेको नेविसङ्घलाई निर्वाचनविहीन गर्न नहुने बताउछन्। “नेविसङ्घको विधान र नियमावलीलाई पार्टीले अड्काएर राख्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्।

नेविसङ्घका अध्यक्ष महर नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि विधान र नियमावली पार्टीलाई बुझाए पनि पार्टीले फाइनल नगर्दा निर्वाचन गर्न नसकिएको बताउछन्।

पार्टीले विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर नेविसङ्घमा पठाए निर्वाचन गराउन आफू तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार समूहसँगै नेविसङ्घमा एक महामन्त्रीसहित १५ केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेपछि नेविसङ्घको महाधिवेशन थप अनिश्चित बनेको हो। नेविसङ्घ नेता मोतीलाल भण्डारी महाधिवेशनको मुखमा अध्यक्षले कार्यसमिति विस्तार गर्दा नेविसङ्घको महाधिवेशन अन्योलमा परेको बताउछन्। हरेक दुई÷दुई वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेविसङ्घको रहेको छ।