गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतमा दिइएका ४ बुँदे निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो पत्रसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई ‘कारबाही’ स्वरूप दिएको विगतको ४ बुँदे निर्देशन खारेज भएको छ । हाल सरकारले प्राधिकरणलाई केही महत्वपूर्ण निर्देशनहरु दिएको छ ।प्राधिकरणलाई सबै कामहरु पारदर्शी बनान सरकारले भनेको छ । विशेष गरी लाइसेन्स वितरण र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता नगर्न सजग गराइएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिन स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई सही ढंगले परिचालन गरेर सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्न पनि भनिएको छ ।
प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे यसअघि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्यवनमा लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ । अब प्राधिकरणले दुई साताभित्र प्राधिकरणभित्रका सुधारका लागि के-के गर्ने भन्ने कार्यायोजना पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । झाले गत भदौ २४ गते देखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण ठूलो बजेट भएको दूरसञ्चचार नियामक निकाय हो । उनलेे अबको ५ वर्ष प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिका निभाउनेछन् ।