काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएतापनि नेपालीहरूले महंगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् । २०७५ बैशाखमा ६४ रुपैयाँ खुद्रा मूल्यमा उपभोक्ताहरूले चिनी खरिद गर्दैआएका थिए भने अहिले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारले चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क २०७५ बैशाख ४ मा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएपछि जनताले सस्तोमा पाउँदैआएको चिनी महंगो मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन् । भन्सार दर ३० प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धिकर १३ प्रतिशत र ढुवानीसहित ४५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएपछि विदेशबाट आएको चिनी नेपालमा महंगो हुन गएको छ ।
भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट आयात हुने सस्तो चिनीका कारण नेपालका चिनी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासायी भएको भन्दै सरकारले भन्सार दर बढाएको थियो । चिनी उद्योगीहरूको संगठन चिनी उद्योग महासंघले विदेशबाट आयातित चिनीको भन्सार दर ५० प्रतिशत पु¥याउने माग गर्दैआएको छ । तर सरकारले ३० प्रतिशतमात्र भन्सारदर बृद्धि गरेको थियो ।
नेपालका चिनी उद्योगहरूको लागत बढी भएकाले विदेशी चिनीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बहानामा चिनीको भन्सारदर बढाएपछि चिनीजन्य धेरै उत्पादनको मूल्यबृद्धि हुन पुगेको छ । चिनी बिस्कुट, चक्लेट उद्योगदेखि पौने ३ करोड जनताको घर घरमा पाक्ने चियालगायतका उपभोग्य सामग्रीमा प्रयोग हुन्छ ।
यसरी प्रायः सबैको घरमा आवश्यक पर्ने चिनीको भन्सार शुल्क सरकारले चिनी उद्योगीहरूको दबाब र प्रभावमा बढाएको छ । १ लाख ऊखु किसानको बहानामा चिनी उद्योगहरूले भन्सार दर बढाउन दबाब दिए तर पौने ३ करोड जनता महंगोमा चिनी किनेर खान बाध्य भएका छन् । तर, चिनी उद्योगले सरकारबाट भ्याट फिर्ता(रिफन्ड) समेत लिएर ऊखु किसानलाई भने अघिल्लो बर्षको ६ अर्ब भुक्तानी समेत नदिएको गुनासो छ ।
ऊखुको मूल्य तोक्दा
चिनीको किन तोक्दैन सरकार ?
सरकारले हरेक बर्ष ऊखुको मूल्य तोक्छ तर चिनीको मूल्य भने कहिल्यै पनि तोक्दैन । उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयले विज्ञहरूको समिति नै बनाएर चिनीको मूल्य तोक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म तोकेको छैन । सररकारसंग विज्ञ भएपनि सरकारले ऊखुको मूल्य तोक्ने तर चिनीको मूल्य भने अहिलेसम्म तोकेको छैन । सरकारले चिनीको मूल्य नतोकेका कारण १० वटा चिनी मिलले ऊुखु किसानको हवाला दिएर भन्सार बढाउन दबाब दिंदा उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपरेको छ ।
नेपाली उद्योगले साल्ट ट्रेडिङलाई किन दिंदैनन् चिनी ?
चिनीको कारोबार गर्दैआएको साल्ट ट्रेडिङले नेपाली चिनी उद्योगबाट चिनी खरिदका लागि पटक पटक गरेको टेण्डरमा उद्योगहरूले भागै नलिने, एकाध उद्योगले टेण्डर फर्म किने पनि एकै दरमा सल्लाह गरेर महंगो दरमा हाल्ने गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले जनवरी २८, २०१८ मा २० हजार मेट्रिक टन स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी खरिदका लागि ३० दिनको म्याद राखी टेण्डर गरेको थियो । तर त्यो टेण्डरमा कुनै पनि स्वदेशी चिनी उद्योगले भाग लिएन्न । पुनः ७ मार्च २०१८ पुनः टेण्डर ग¥यो । त्यसमा महाकाली र रिलायन्स चिनी उद्योगले टेण्डर फर्म किने । टेण्डर फर्म किने पनि दुवै चिनी उद्योगले साल्ट ट्रेडिङमा बुझाएनन् ।
नेपाली चिनी उद्योगले टेण्डरमा भागै नलिएपछि बैशाखमा बजारमा पाकिस्तानी चिनी आउन थाल्यो । उपभोक्ताले ६० देखि ६४ रुपैयाँमा चिनी खरिद गर्न पाए । फेरि मे २७ मा साल्ट टे«ृडिङले १० हजार मेट्रिक टन स्वदेशी चिनी खरिदका लागि अर्को टेण्डर ग¥यो । इन्दुशंकर, रिलायन्स र एभरेष्ट चिनी उद्योगलगायतले ४ वटा उद्योगले टेण्डर फर्म किनेर लगे । तर सबैले प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँमा दिन सकिने गरी टेण्डर बुझाए । बजारमा थोक मूल्य प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँमा पाइने चिनी साल्ट टे«डिङले ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्नसक्ने कुरै भएन ।
नेपालमा कति चिनी खपत हुन्छ ?
नेपालमा बार्षिक २ लाख ४० हजारदेखि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । नेपालमा दर्ता भएका १३ वटा चिनी उद्योगमध्ये संचालनमा रहेका १० वटा उद्योगले बार्षिक १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने तथ्यांक दिने गरेका छन् । यस हिसाबले बार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपाली चिनी उद्योगहरूले दिएको यो तथ्यांकमा पनि विवाद छ ।
अवैधको चिनीको ६ अर्ब भ्याट फिर्ता
किसानका मारा उद्योगी मालामाल
नेपालका चिनी उद्योगहरूले भारत लगायतका देशबाट चिनी ल्याएर आफ्नो नाममा प्याकिङ गरी भ्याट फिर्ता (रिफन्ड) लिने गरेको आरोप पनि छ । आर्थिक बर्ष २०७०–०७१ देखि २०७४–०७५ सम्म ६ अर्ब रुपैयाँ भ्याटफिर्ता चिनी उद्योगले लगिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
ऊखु उद्योगको विकासका लागि चिनी उद्योगहरूले भ्याट फिर्ता लाने गरेका छन् । तर त्यो भ्याटफिर्ताको ४ बर्षको रकम कहाँ कहाँ कुन कुन क्षेत्रमा ऊखुको विकासमा लगानी गरे त्यो भने सरकारले खोजीनीति गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
चिनी उद्योगीहरूले भारतीय चिनी नेपाल भित्र्याएर उखु किसानको नाममा भ्याट फिर्ता लिएका हुन् । चिनी उद्योगहरूले भारतबाट चिनी ल्याउने र आफ्नो उद्योगमा प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेको भन्दै अहिलेसम्म ६ अर्ब भ्याट फिर्ता लिएको आरोप छ । नेपालका चिनी उद्योगहरूले भारतीय चिनी भन्सार छली गरेर नेपालमा ल्याउने र प्याकिङ गरी भ्याटबिल जारी गरी बिक्रीवितरण गर्दैआएको खुलासा भएपनि सरकारले छानबिन नगरी खुरुखुरु भ्याटफिर्ता दिने गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेतलाई घुसको बुझो लगाउँदै चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल र राजकुमार अग्रवालले भारतबाट ल्याएको तस्करीको चिनी नेपालका उद्योगबाट उत्पादित भन्दै भ्याटबिल जारी गरी भ्याटफिर्ता लिएर मालामाल बन्दै आएका छन् । नेपालका चिनी उद्योग प्रायः सबै भारतीय सीमा छेउमा लगेर स्थापना गरिएका छन् ।
जुन उद्योगमा भारतीय तस्करीको चिनी खुलेआम ल्याएर आफ्नो उद्योगमा प्याकिङ गरी बिक्री बितरण हुने गरेको छ । र, त्यसबापत राज्यबाट भ्याटफिर्ता लाने गरेकोबारेमा सरोकारवाला अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई थाहा भए पनि शशीकान्त अग्रवाल र राजकुमार अग्रवालले पचासौं करोड घुसको बुझो लगाउँदैआएका थिए ।
ऊखुको विकासका लागि भनेर लगेको भ्याटफिर्ताको रकम चिनी उद्योगीहरूले भागशान्ति जयनेपाल गरेकोबारेमा ब्यापक विरोध भएपछि सरकारले यो बर्षदेखि भ्याटफिर्ता नदिने निर्णय गरिसकेको छ । शशीकान्त अग्रवाल चिनी उद्योगको नाममा राज्यको भ्याटफिर्ता लानेमा एक नम्बरका राजश्वमारा ब्यवसायी हुन् । उनी चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष पनि हुन् । उनको नेपालका सबै चिनी उद्योगमा लगानी रहेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी भारतीय तस्करीको चिनी ल्याएर आफ्नो उद्योगमा प्याकिङ गरी बर्षैपिच्छे राज्यबाट अर्बौं रुपैयाँ भ्याटफिर्ता लाने मुख्य डिजाइनर शशीकान्त भएको आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले बताए । उनी र कौशल सर्राफको एभरेष्ट सुगर मिलले नेपाली ऊखु किसानबाट नगन्य मात्रामा ऊखु खरिद गर्ने तर भारतबाट तस्करीको चिनी ल्याएर भ्याटफिर्ता लिने गरेको स्रोतको दावी छ । स्वदेशी चिनी उद्योग वा ऊखु किसानको बहानामा शशीकान्त र राजकुमार अग्रवालहरूले ५ बर्षको दौरानमा २ अर्बभन्दा बढी कमाउन सफल भएको उनीहरूलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।
किसानको नाममा उद्योगी मोटाए
सरकारले उखु किसानलाई राहतस्वरुप भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो व्यवस्था सीधै किसानलाई नदिई किसानको उखु खरिद गर्ने चिनी उद्योगमार्फत् हुँदै आएको छ । चिनी उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री गर्दा लाग्ने भ्याटको ७० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार ५२ रुपैयाँमा बिल काटिएको चिनीको मूल्य ४८ रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ ।
प्रतिकिलो चार रुपैयाँ ३२ पैसा चिनी उद्योगले फिर्ता लिंदै आएका छन् । चिनी उद्योगीहरूले भारतीय चिनी अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याएर नेपालमा उत्पादित भनेर नक्कली धन्दा गर्दै भ्याट बिल काटेर बिक्री गरिएको छ । भ्याट बिल काटेको कुल भ्याट रकममध्ये ७० प्रतिशत छुट व्यापारीले लिंदै आएका छन् ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाललगायतको समूहले भारतीय चिनी नेपाल भित्र्याएर किसानको नाममा प्राप्त हुने भ्याट छुटको फाइदा लिइरहेको बारेमा भंसार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागले कुनै चासो लिने गरेको छैन । यी निकायका हाकिमहरू शशिकान्त अग्रवालसंग मिलेमतो गरेर कमाउन ब्यस्त रहेको स्रँेतको दावी छ ।
चिनी उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल चार सय ३२ रुपैयाँ राज्यकोषबाट फिर्ता लिंदैआएका थिए । किसानबाट खरिद गरेको उखुको अर्बौं रकम समेत भुक्तानी नगरेका त्यस्ता चिनी उद्योगले भटाभट भारतीय चिनी ल्याएर भ्याट फिर्ताको फाइदा लिइरहेको बारेमा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनुपर्ने माग आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीहरूको रहेको छ ।
औपचारिक तथ्याङ्क आउन नसके पनि चिनी उद्योगहरूबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भ्याट अवैधरुपमा फिर्ता भइरहेको छ । प्रतिटन चार हजारभन्दा बढी रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट रकम फिर्ता पाउने र त्यसमाथि प्रतिकिलो सात रुपैयाँ नाफा हुने हुँदा चिनी कारोबारीहरू सीमा क्षेत्रका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूसंग मिलेर तस्करीको बाटोबाट भित्रिएको अवैध चिनीको कारोबारबाट मालामाल हुँदैछन् । भारतीय बजारमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य २८ भारु पर्दछ । थोकमूल्य अझै कम पर्नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
चिनी उद्योगहरूले सरकारलाई चिनी उत्पादन लागत अडिट गर्न समेत नदिने गरेको स्रोतले बताएको छ । अडिट गराउँदा भारतबाट तस्करी गरी ल्याएर बिक्री गरी भ्याटफिर्ता लिएको पोल खुल्ने भएकाले पनि चिनी उद्योगहरूले नदिएका हुन् । स्रोतका अनुसार, सरकारले तत्काल चिनी उद्योगहरूको अडिट गरेमा तस्करीको चिनी भित्र्याउने शशीकान्त अग्रवालहरूको पर्दाफास हुने दावी स्रँेतको छ । चनी उद्योगहरूले अडिट गर्न नदिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर भएपनि अनुसन्धान थाल्नुपर्ने माग आन्तरिक राजश्व स्रँेतको छ ।
नेपालमा संचालित चिनी मिलहरूमा एभरेष्ट सुगर मिल रामनगर महोत्तरी, इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाही, हिमालय सुगर मिल चोहर्वा सिराहा, श्रीराम सुगर मिल रौतहट गरुडा, लुम्बिनी चिनी कारखाना नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो डिष्टिलरिज नवलपरासी, इस्टर्न सुगर मिल सुनसरी अमाहीबेला, रिलायन्स सुगर मिल बारा मनहर्वा, बागमती सुगर मिल नवलपरासी, महालक्ष्मी सुगर मिल, भागेश्वरी सुगर कन्चनपुर छन् ।
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने