नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति नलिएको भए आफू अहिलेसम्म पनि काँग्रेसी रहने बताएका छन् ।
२०३० सालको विमान अपहरण काण्डका प्रमुख पात्र दुर्गा सुवेदीको कृति ‘विमान विद्रोहः एउटा राजनीतिक अपहरणको बयान’बारे राजधानीमा शनिबार गरिएको अन्तरसंवादमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले मेलमिलापको नीति नै काँग्रेस नबन्नुको कारक रहेको बताए ।
उनले राजसंस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याएमा मात्र देशको विकास हुने सोचेर भारतमा आन्दोलन गरिरहँदा बिपीले के कारणले मेलमिलापको नीति लिए भन्ने कुरा अझै बुझ्न नसकेको बताए । ‘म उहाँसँग वैचारिक रुपमा सहमत हुन नसकेपनि उहाँ मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरेर नेपाल नफर्किएको भए म त्यही समयमा काँग्रेस भइसक्थे । तर उहाँको एउटा निर्णयले मेरो योजना रोकियो,’डा. भट्टराईले भने ।
उनले यो पुस्तकले पनि आफ्नो जिज्ञाषा भने मेट्न नसकेको बताए । उनले भने,‘यो पुस्तक विशिष्ट प्रकृतिको छ । पुस्तक पढेपछि पनि केही विषय अझै मेरा लागि अनुत्तरित छन्। बिपी किन नेपाल फर्किए भन्ने प्रश्नको उत्तर यो पुस्तक पढ्दा पनि मैले पाउन सकेको छैन् । तर नेपाल फर्किएर पनि बिपीले देशका विरुद्ध भने कुनै सम्झौता गर्नुभएन ।’
डा. भट्टराईले पुस्तकमा लेखक सुवेदीले आफूले जेलमा भोगेको पीडा, पार्टीका नेताबीचको असमझदारी पढ्दा आफ्नै जस्तो भोगाई पाएको बताए । ‘मैले पुस्तक पढ्दा जनयुद्धताकाको भोगाई सम्झिएँ । हामी त्यो समयमा जीवनको एउटा नयाँ मोडमा उभिएका थियौं,’उनले भने,‘यो पुस्तक पढ्दा मैले दुर्गाजीको जीवनलाई पनि त्यही रुपमा पाएँ । दुर्गाजीले इतिहास बनाउन र इतिहास लेख्न दुवै भूमिका निभाउनु भएको छ । जुन आफैमा ऐतिहासिक हो ।’
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष