एक उच्च स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले केही दिनअघि पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुअघि जोशीसँग सोका विरुद्ध अदालतमा रिट परेमा ती सबै रिटउपर कुनै निर्णय नलिने सहमति भएको थियो तर सरकारले गरेका ती निर्णयविरुद्ध पूर्व सरकारका राजनीतिक नियुक्तिधारीहरू सर्वोच्च अदालत जानेवित्तिकै त्यसउपर देउवा सरकारकै निर्णयलाई नैतिक बल पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

‘त्यहीबेलादेखि सरकारसामु जोशीले विश्वास गुमायो र उहाँ अहिले आफ्नै कारण पनि विवादमा मुछिनुभयो’ समाचार स्रोतले भन्यो–खासगरी यसको ‘इनिसियसन’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता गोकुल वास्कोटाले लिनुभएको थियो ।’

नेपाल समाचारपमा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ, नेकपाका एक नेताले पनि समाचार स्रोतको उच्च दावीलाई पुष्टि गर्ने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दियो । उक्त स्रोतले जोशी धेर बिबादमा तानिसकेकाले अब नयाँ प्रकृयाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने दावी गरे । 

‘जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा महाभियोग लगाएर हटाउने हाम्रो पार्टीको तयारी छ’, उक्त स्रोतले दावी ग¥यो ।