काठमाडौं – सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् ।

२० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयाअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।

मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । यी समितिहरुमा करिब १५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ ।