गोकुल बास्कोटा

काठमाडौं , असार ४, चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनसनरत डा गोबिन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति ख्याल गर्दै सरकारले हेलिकोप्टरबाट बिहीबार अपरान्ह काठमाडौँ ल्याएको छ। आफ्ना मागका सम्बन्धमा डा केसीको अडान परिवर्तन भएको छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपनि आफ्नो अडानबाट टसमस भएको देखिन्न।

सरकार डा केसीले उठाएको मागको सम्बोधन र अनसनका कारण सिर्जित समस्याको समाधान कसरी गर्ने योजनामा छ? यस सम्बन्धम नेपाल सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गरेको छः

डा केसीको आन्दोलनप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो?
डा केसी खासमा सरकारी कर्मचारी हुन्। दुनियामा नभएको कुरा नेपालमा केसीका हकमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदापनि डा केसी दुई पटक अनसन बसे। बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि दुई पटक बसे। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक बसे र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदापनि दुई पटक बसे।

विद्यार्थी भर्नाको सिजन जतिबेला आउँछ, त्यही बेला यो मुद्दा किन चर्किने गर्छ भने, नेपालमा मेडिकल पढ्न चाहने तर सिट नचाहने विद्यार्थीहरु देश बाहिर जाने सिजन यही हो। प्रतिबर्ष १६-१७ अर्ब रुपियाँ यसैगरी मेडिकल शिक्षाका नाममा देश बाहिर जाने गरेको छ। अनि, डा केसीहरु यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अविभावकहरु आफ्ना छोराछोरीलाई मेडिकल साइन्स नै पढाउन चाहन्छन् त हामीले के गर्न सक्छौँ? १० हजार जनता बराबर ६ जना डाक्टर पुर्‍याउने सरकारी योजना छ। अहिले १० हजार बराबर २ जनामात्र डाक्टर छन्। डाक्टर केसी काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुन्न भन्छन्। ताप्लेजुङमा मेडिकल कलेज खोलेर कसरी चल्छ?

डा केसीले गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको पनि कुरा गर्नुभएको छ नि!
कलेज खोल्दा यति रोपनीको जग्गा हुनुपर्ने, यति बिल्डिङ हुनुपर्ने, यति विद्यार्थी हुनुपर्ने, प्राक्टिस गर्नकालागि यति विरामी हुनुपर्ने भन्नेजस्ता मापदण्डको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। परीक्षा लिएर विद्यार्थी छनोट गर्ने लगायतका विषयको मापदण्ड बनाउने कुरामा पनि सरकार तयार छ। तर, डा केसी र उनका समर्थकहरु भन्छन्, ‘१० बर्षसम्म काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न पाइन्न।’

त्यसो भए कसैले चितवनमा कृषि विश्व विद्यालय खोल्न चाह्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन? झापा वा काठमाडौँमा खोल्न चाह्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन? उनीहरुले किन खोल्न पाउँदैन भनिरहेका हुन् भन्ने कुरा नै बुझ्न सकिएन।

यहाँ त, खालि बालहठ प्रदर्शन भइरहेको छ। त्रिशुलीको बीचको ढुङ्गामा बसेको छ, मेरो माग पुरा गरिनस् भने म फालहाल्छु भनेको छ। अर्काथरिले यस्तो बालहठलाई उकासेको छ, चम्काएको छ। त्यही कमजोर कडीलाई उकासिएको छ।

खासमा आयोग नै बनाउनपनि आवस्यक छैन। मेडिकल काउन्सिल छ। मैले अघि जुन जुन मापदण्डको कुरा गरेँ, त्यो तोकेसँगै मूल्यपनि तोक्न सकिन्छ।

स्वभाविक हो कि, फाइभ स्टार होटलमा गएर चिया खाइयो भने ८० रुपियाँ तिर्नुपर्छ। फुटपाथमा त्यही चिया खानुभयो भने १० रुपियाँ तिरे पुग्छ। लगानी कति गर्नुपर्ने, गुणस्तर कायम के केमा गर्नुपर्ने, प्रविधितर्फ कस्तो वाथरुम, कस्तो बेड, कस्तो मेसिनरी राख्ने भन्ने मापदण्ड तोक्न सरकार सहमत छ। तर, आयोग बनाउनै पर्ने माग गरिएको छ। खासमा डा केसीलाई कसैले उचालिरहेका छन्।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ। त्यो पुरा गर्दा हुँदैन?
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सारतत्व भनेको, ‘मेडिकल शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्‍यो’ भन्ने होइन र? मेडिकल शिक्षाका बेथिति हटाऊँ, बिकृति हटाऊँ भनेको होइन त्यो आयोगले? एउटा स्टाण्डर्डमा त्यो बेथिति हटाऊँ भनेको होइन?

आयोग बनाउ कि नियोग बनाउ, काउन्सिल बनाउ कि बोर्ड बनाउ- त्यो त मतलबको कुरा भएन नि । कसैले आयोग बनाउ भन्यो, त्यसैले आयोग नै बनाउनैपर्ने भन्ने हुन्छ?

अनि वार्ता किन नगरिएको त?
सुरुमा सरकारले वार्ता नै गर्न चाहेन भनियो। हामीले वार्ताटोली गठन गर्‍यौँ। तर, डा केसीले ‘वार्ता नै गर्दिन’ भने। हामीले वार्ताटोली बनायौँ। त्यसपछि ‘यस्तो टोलीसँग वार्ता गर्दिन’ भने। मन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्छु भन्न थाले। यो त निहुँ खोज्ने बाटोमात्र भयो।

अब मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाइयो भने उपप्रधानमन्त्री खोज्ने होला। उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइयो भने प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने होला। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइयो भने राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चाहिन्छ भन्दिने होला। राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा बनाउने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाउनुपर्छ भन्ने होला। एउटा मान्छेले यसरी निहुँ खोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

अर्काे कुरा, ती सबै कुरा समेटेर संसदमा विधेयक पेश गरिएको छ। लोकतन्त्रमा सबै कुराको फैसला संसदले गर्ने हो। त्यसकै लागि निर्वाचन भएको हो। अल्पमत र बहुमत भएको त्यसैका लागि हो। सरकार बनेको पनि त्यसैको लागि हो।

यत्ति कुरापनि नमान्ने हो भने, कोही रत्नपार्कमा गएर उभिएर, कोही नदीको बीचमा गएर उभिएर, कोही झोलुङ्गे पुलमा उभिएर भन्ला कि, ‘मेरो माग पुरा गर, नत्र म मरिदिन्छु।’

डा केसीको मागप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसपनि सकरात्मक देखिन्छ। यदि माग गलत हुन्थे भने प्रमुख प्रतिपक्षले किन उहाँको मागलाई समर्थन गर्थ्यो?
नेपाली कांग्रेसले कुनै मुद्दा नपाएपछि सत्ताबाट बाहिरिएको झोकमा डा केसीलाई समातेर बैतर्नी तर्न खोजेको छ। डा केसीको बालहठवाला शैलीमा टेकेर दुर्घटना गराउन खोजिएको छ।

सरकारी डाक्टरले उनको रक्तचाप नाप्न नपाउने, छाती नाप्न नपाउने, मधुमेह जाँच गर्न नपाउने भनिएको छ। यस्तो भनिनु कत्तिको लोकतान्त्रिक हो? ‘तिमीले यहीँ अनसन बस्नुपर्छ’ भनेर डा केसीलाई सरकारले जुम्ला लगेको हो? सरकारी तलबभत्ता खाने व्यक्तिसँग सरकारले टोली गठन गरी गरी वार्ता गरिरहनुपर्ने प्रावधान अन्यत्र कहाँ छ?

हो, सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई सुझाव दिन पाउँछ, सल्लाह दिन पाउँछ, दबाबपनि दिन पाउँछ। तर, यहाँ देश नै ठप्प पार्न खोजिएको छ। मेडिकल काउन्सिल हडताल गर्छु भनेर हिँडेको छ।

बिरामीको उपचारमा यसरी खेलवाड गर्न पाइन्छ? यो बीचमा उपचार नपाएर विरामी म¥यो भने को जिम्मेवार हुन्छ? अस्पताल बन्द हडताल गर्न निशेधित क्षेत्र हो कि होइन? ‘मेडिकल विथआउट बोर्डर’ भन्ने चलन नै छ। युद्धका बेलासमेत अस्पताल सञ्चालन हुन्छन्। तर, यहाँ एकजनाको स्वास्थ्य बिग्रेको भनेर चिकित्सा सेवा नै बन्द गरिएको छ।

जीवन भनेको एकजनाको मात्र हुन्न होला, सुत्केरी होलान्, कसैलाई तत्काल आइसियुमा लैजानुपर्ने होला, कसैलाई ‘हर्टअट्याक्’ होला। नियमित उपचारको अभावमा कसैको जीवन वर्वादीमा जाला। ती विरामीको मानवअधिकार हुने कि नहुने? यस विषयमा बहस गर्ने कि नगर्ने?

डा केसीसँग जुम्ला गएर वार्ता गर्न सरकारलाई किन अप्ठेरो?
जुम्ला गएर वार्ता गर्न कुनै अप्ठेरो छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ भने, सरकार ताप्लेजुङ गएरपनि वार्ता गर्न तयारै छ। जुम्ला होस् कि ताप्लेजुङ- हाम्रै देशको भूभाग हो। सरकारले वार्ता नगर्ने पनि भनेको छैन।

वार्ता गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली बनायो, तर वार्ता टोली बनाएपछि डा केसीको माग फेरियो। हेरिराख्नु होला, त्यो माग पुरा गरेपछि फेरि अर्काे माग आउँछ। किनभने, डा केसीलाई चलाउने अर्कै तत्व छ।

वास्तवमा उनी अरुलाई माफिया भन्छन्। तर, कतै मेडिकल साइन्स पढ्न बाहिर पठाउने माफियाहरुले पो उनलाई चलाएका छन् कि? डा केसीको नियत असल होला, राम्रो गरौँ भन्ने उनको कुरामा सरकार एकदम सहमत छ। तर, सरकार नमान्ने, संसद नमान्ने कुरासँग सहमत हुनसकिन्न। संसद र सरकार नचाहिने हो भने सिङ्गै देश उनैलाई जिम्मा लगाइदिऊँ न त।

डा केसीले आफूलाई अपहरण गरेर सरकारले काठमाडौँ लैजान खोज्यो भन्नु भएको छ। एउटा नागरिक अधिकारकर्मीमाथि यस्तो जबर्जस्ती किन?
सरकारले अपहरण गर्दैन। सरकारले जे गर्छ, कानून अनुसार गर्छ। जीवनरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। उनी आफैले उपचार गर्न नदिने-नचाहने, अनि यता काठमाडौँमा चाहिँ ‘सरकारले डा केसीको जीवन बचाउन चाहेन, उपचार गर्नपनि चाहेन’ भनेर गीत गाइरहने काम भयो।

वार्ता गर्नपनि कुन कुन पार्टीका मान्छेहरु आउने भयो। खासमा माग डा केसीको हो कि अरुहरु पार्टीको हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्‍यो अब। कांग्रेसको पनि माग हो भने, डा केसीलाई किन अनसन गर्न लगाउने- गगन थापा आफै अनसन गर्न आए भयो नि त! उनी (गगन थापा) आफै स्वास्थ्यमन्त्री हुँदापनि डा केसी अनसन बसेका हुन्, उनले पनि डा केसीसँग वार्ता गरेका हुन् क्यारे!

यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ?
अघिपनि भनेँ, मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम हुनेगरी सुधार गर्नु नै यो समस्याको समाधान हो। यसो गर्न हामी तयारै छौँ। तर, एउटा व्यक्तिले पुरै देशलाई बन्धक बनाउने भन्ने कुरा संसारभरिको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्दैन। अरुका पनि कुरा हुन्छन्। अरुले पनि लगानी गरेका हुन्छन्। सरकारले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

डा केसीका मागमा पूर्वाग्रहपनि देख्छु। मनमोहनको नाम सुन्नै चाहन्नन् उनी। धरानको बीपी कोइराला मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको बेथितिका विषयमा कुनै कुरा गरिन्न। तर, मनमोहन अधिकारीको नाम सुनेपछि जलन हुन थालिहाल्छ। यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन?

राजनीतिक माग हो भने राजनीतिक रुपमा आउनुपर्‍यो, व्यवहारिक मुद्दा हो भने व्यवहारिक मुद्दामा आउनुपऱ्यो। नीतिगत मुद्दा हो भने नीतिगत रुपमा नै आउनुपर्‍यो।

प्रतिपक्षी दलले बोक्ने मुद्दा हो भने संसद छ, त्यहीँ टेवल ठटाए भइहाल्यो, सदन अबरुद्ध गरे भइहाल्यो, हामीले पनि गरेकै थियौँ।-नेपाल खबर बाट