१८ हजार ६३२ कर्मचारी बर्खास्त

टर्कीको सरकारले यहाँका करिब १८ हजार ६३२ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ ।

सरकारले आइतबार एक निर्देशिका जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।

यसरी बर्खास्त हुनेमा सरकारी गैरसैनिक कर्मचारी, सैनिक अधिकारी, प्रहरी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत रहेका बताइएको छ ।

सरकारले आइतबार आकस्मिक रुपमा एक निर्देशिका जारी गरेर बर्खास्त गरिएकामा नौ हजार जना प्रहरी मात्र रहेका बताइएको छ ।

बर्खास्त प्रहरीमा अधिकृति स्तरका कर्मचारी धेरै रहेका छन् । आतङ्ककारी समूह या संगठनहरुसँग ती कर्मचारीको सम्बन्ध रहेको पाइएको भन्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

बर्खास्त भएकामा ३ हजार ७७ जना सैनिक अधिकारी पनि रहेका छन् । ती सैनिकमा १ हजार ९४९ जना हवाई सैनिक र १ हजार १२६ जना जलसैनिक रहेका सरकारका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसरी बर्खास्त गरिएकामा १ हजार ५२ जना निजामति कर्मचारी अधिकृत छन् । विश्वविद्यालय र विद्यालयका २०० जना प्राध्यापक र शिक्षक पनि सो सरकारी आदेश अनुसार बर्खास्त हुनेमा परेका बताइएको छ ।

सन् २०१६ को जुलाई महिनामा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगानका विरुद्धमा यहाँ सैनिक विद्रोहको असफल प्रयास भएको थियो ।

त्यसपछि भने राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरोधी मानिएका सेना, प्रहरी, गैरसैनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई जेलहाल्ने, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा अरु विविध खालको कारबाही गरेका थिए ।

त्यस समयदेखि आजसम्म अर्थात २ वर्षसम्म यहाँ सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । यो अवस्थाको कम्तीमा पनि सात पटकसम्म अनुमोदन गरिएको छ ।

अहिले पनि यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था नै छ । यहाँ जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्थाको यही जुलाई १९ मा अन्त्य हुने तालिका छ ।

तर त्यस अगावै यहाँको सङ्कटकालीन अवस्थाको फाइला उठाउँदै सरकारले यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई कारबाही र बर्खास्त गरेको समाचार आएको छ ।

राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विरुद्ध गरिएको यो असफल प्रयासको फाइदा उठाउँदै देशभित्र आफ्ना सबै विरोधीहरुलाई सक्ने अभियान नै चलाएको भन्दै उनको कदमको व्यापक मात्रामा विरोध भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

इजरायलद्वारा इरानका सैन्य ठाँउमा थप हवाई आक्रमण

९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई