जनताका लागि काम गर्न हैन, लुट्न आएको जस्तो लागेको छ’ : डा. केसी

प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन जारी रहने बताएका छन् । जुम्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका केसीले सरकारले जनहितकारी अभियान तुहाउन अनशनस्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताए । उनले हिरासतमै अनशन सुरु गरिसकेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक मेडिकल माफिया र भ्रष्ट नेतालाई फाइदा हुने गरी परिमार्जन गरिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने दम्भ राखेर विधेयक परिमार्जन गर्न लागेको उनको दाबी छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सत्तारूढ नेताहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा उहाँहरू जनताका लागि काम गर्न हैन, लुट्न आएको जस्तो लागेको छ,’ केसीले भने ।

पुँजीवादी मुलुकमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवसायीकरण नगरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकका समाजवादी भनिने नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम पुँजीवादी बनाएका छन् ।’ चीनमा शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क रहेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘हाम्रा नेताहरू साम्यवादी, समाजवादी होइनन् क्रोनिक क्यापिटालिस्ट हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत