अनुगमनले सुध्रेन बजारको अवस्था, व्यवसायीले मिचे मापदण्ड

Bazar-Anugamanकाठमाडौं । बेला-बेलामा गरिने अनुगमनले बजारको अवस्थामा सुधार नआएपछि कामपाले अनुगमनलाई नियमित बनाउने भएको छ ।
महानगर क्षेत्रमा भएका अधिकांश पसल तथा व्यवसायीहरुले न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेपछि अनुगमनलाई तीब्रता दिन लागेको हो । सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा कामपाले मासु पसल, किराना पसल, होटल व्यवसाय लगायतमा अनुगमन गर्न लागेको हो ।

‘दर्ता गर्नु पर्ने, कर तिर्नु पर्नेजस्ता न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएका हौं,’ महानगरका वरिष्ट जनस्वास्थ्य अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
कामपाले धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनका विरुद्ध सन्देश वितरण गर्दै यस्ता वस्तुको विक्री नगर्न निर्देशन जारी गर्दै अनुगमन शुरु गरेको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।अनुगमनमा व्यवसाय दर्ता नवीकरण भए/नभएको, साइन वोर्ड राखिएको/नराखिएको, मूल्य सूची नभए/नभएको, नापतौल प्रमाण पत्र भए/नभएको लगायतका ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर हेरिन्छ ।नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत