यातायात निर्णय लोकप्रिय, कार्यान्वयन शून्य !

syndicate-2332018033600-1000x0-1_EaUqkcSjxzसरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले घोषणा कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको दुई महिना पुग्ग्दा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नभएपछि सिन्डिकेट ब्युँतिने त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्र सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य ग¥यौं भनेर ठूलै प्रचारबाजी गर्यो । तर, व्यावहारिक रुपमा जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको एक सयदिने उपलब्धिमा समेत सिन्डिकेट अन्त्यलाई मुख्य कामका रुपमा प्रचार गरियो । तर, कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।’

उनका अनुुसार मन्त्री महासेठकै कारण सिन्डिकेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘जनताको मन जित्नका लागि लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिएको छ ।’यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका हुन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत