June 27, 2018

  अनलाइन प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगारीकाे ठगी िनयन्त्रण गनेर् –श्रममन्त्री

 

 काठमाडौं, असार १३ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका ठगी नियन्त्रण गर्न अबको २० दिनभित्र विशेष अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
उक्त अनलाइन प्रणालीमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय, राहदानी विभाग र कूटनीतिक नियोगसँग जोडिनेगरी काम भइरहेको पनि बताएका छन् ।

संसदमा मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले सरकारले दक्ष श्रम शक्ति उत्पादनका लागि १० वर्षीय गुरुयोजना ल्याउने र बाल श्रम रोक्न बाल गुरुयोजना ल्याइने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले केही महिनापछि सात वटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिने मन्त्री विष्टले बताएका छन्। यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा सिपमूलक तामिल केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेबारे पनि जानकारी गराए।

वार्षिक ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति कामको खोजीमा श्रम बजारमा आउने गरेको र यसमध्ये २० प्रतिशतले आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने गरेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ। नेपालमा पूर्ण बेरोजगार २० प्रतिशत र अर्ध बेरोजगार ३० प्रतिशत रहेको भन्दै उनले आन्तरिक श्रम बजारभित्रै नेपाली युवालाई रोजगारी दिलाउने गरी योजना बनाइरहेको बताए।

नेपाल सरकारले क्यानडा, जापान लगायत नयाँ रोजगारदाता देशसँग कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेको पनि उनले संसद्समक्ष उल्लेख गरे। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु महिला कामदार पठाउन तत्काल खुला नगर्ने पनि उनले बताए।

कामदार ठगिने क्रम जारी रहेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठग्ने कसैलाई पनि छुट हुँदैन।’ मन्त्री विष्टले विदेशका जेलमा र अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनेबारे काम भइरहेको पनि बताए।

उनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विकृति फैलाउनेहरुलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच

सचिवस्तर बैठकका २१ निर्णय : क्षतिग्रस्त सामग्री बानेश्वर लैजाने, मितव्ययिता र पुनर्निर्माणमा जोड

काठमाडौँ,   असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि

प्रचण्डमाथि जनार्दनको आक्रोश : कसैले काँध छोड्दैमा पृथ्वी ढल्दैन

भदौ ८, २०८२ | काठमाडौं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल