मन्त्रीविरुद्ध सांसदले गरे आपत्तिजनक शब्दको प्रयोग !

prtinidhi-sava-samsad-1024x597काठमाडौँ— आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको योजनामा बजेट नछुट्याएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले मन्त्रीविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसद मन्त्रीविरुद्ध उभिएपछि संसद् सचिवालयले शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक आइतबारलाई सारेको छ । शुक्रबार महिला बालबालिका, संघीय मामिला, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलक्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीको चर्को विरोध गरे । सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा पनि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारको बढी आलोचना गरे । दाङ १ बाट निर्वाचित मेटमणि चौधरी र कैलाली २ बाट निर्वाचित झपट रावल अन्य सांसदभन्दा बढी आक्रोशित भए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत