पूर्वयुवराज पारस ट्राफिकको फन्दामा!

Parash-sah-768x366ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने पारस ट्राफिकको फन्दामा परेका छन् । पारसले तीव्र गतिमा चलाएको बा.१४ प २१३१ नम्बरको गाडी प्रहरीले समातेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । 

जावलाखेलदेखि हुँइकिएका उनलाई जावलाखेल प्रहरीले सोमबार थापाथलीमा नियन्त्रणमा लिएको हो । 

ट्राफिकले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको र माग्दा नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले लाइसेन्स नदिएपछि पारसले आक्रोसित हुँदै ‘तैंले मलाई चिन्नुपर्छ’ भनेको तर ट्राफिक प्रहरीले नदिएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

ट्राफिक र ब्लुबुक ट्राफिकलाई छाडेर हिँडेको केही समयपछि उनका अंगरक्षक थापाथली ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । पारसले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले पाँच सय जरिवाना गरेको रसित काटेको थियो । रसिदमा चालक र धनीको नाम पारस वि.वि. शाह उल्लेख छ ।

अंगरक्षकले बैंकमा पाँच सय जरिवाना तिरेर पारसको ब्लुबुक तथा लाइसेन्स लगेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत