काम नगर्नेलाई नै बढी ठेक्का !

गत वैशाखमै सक्नुपर्ने ९ वटा योजनाको निर्माण कार्य अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन । कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका योजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।
 

अझ रोचक त के छ भने ९ मध्ये ५ वटाको ठेक्का एउटै निर्माण कम्पनी बन्दन भगवती/महरा जेभी कञ्चनपुरले पाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार सामुदायिक सिँचाइसँगै सडक र पुल निर्माण योजना पनि काम नगर्ने ठेकेदारले नै पाएको हो।

एसएनआरडीपीअन्तर्गतको पुनर्वास नगरपालिकाको परासन–त्रिभुवनबस्ती र महाकाली नगरपालिकाको झोलुंगे–कुतियाकभर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का धनगढीको महालक्ष्मी एमके जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ।

पुनर्वासको सडक योजनाको समायवधि जेठ १७ मा सकिँदा पनि निर्माण प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ। झोलुंगे–कुतियाकभरको निर्माण प्रगति पनि १७ प्रतिशत मात्रै छ। ‘सबैभन्दा बढी लापरबाही यही योजनामा देखियो,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खडकाले भने।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत