संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने हो – लालबाबुु पण्डित

1719722076Lalbabu-Pandit-(1)१९ जेठ (रासस) – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुु पण्डितले संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने भएको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकास कोषका लागि छुट्याएको रु चार करोड रकममा संघीय सांसदहरुले सहयोगी भूमिका मात्र निभाउनु पर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया ल्याउन नै बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पण्डिले स्थानीय निकायका प्रमुख पदका ९५ प्रतिशत कर्मचारी पठाइसकिएको र उनीहरुले आफ्नो कार्य गरिरहेको बताउँदै बाँकी रहेको कर्मचारी यही जेठ मसान्तसम्म आ–आफनो कार्य क्षेत्रमा पुगी जनताको सेवामा तल्लीन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वच्छिक अवकास हाल स्थगित रहेको जानकारी दिँदै नियमित रुपमा अहिलेसम्म दुई हजार कर्मचारीले अवकास लिएको र बाँकीले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरि सकेका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक कानून मन्त्रालय पुगेको जानकारी दिँदै निजामतीमा धेरै कर्मचारी संगठन आवश्यक नरहेको र एउटा निर्वाचित कर्मचारी संगठन मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रदेशिक लोकसेवा आयोग निर्माण भई सोहीअनुसार हुने बताउँदै उहाँले अहिले आवश्यक रहेको केही प्राविधिक पदमा कर्मचारी राख्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत