यादवको एक तीरले दुई सिकार: फोरम अब के गर्छ ?

Kp-Oli-Upendra-Yadav-300x201काठमाडौं – संघीय समाजवादी फोरम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । फोरमको संघीय सरकारमा सहभागितापछि प्रदेश नम्बर २ को सरकार के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

यादवको एक तीरले दुई सिकार

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटा तीरले दुईवटा सिकार गर्न खोजेको चर्चा पनि सुरु भएको छ । अध्यक्ष यादव खासमा मुख्यमन्त्री राउतलाई फेर्न र राजपालाई प्रदेश २ को राजनीतिमा कमजोर बनाउन चाहन्छन् ।  

त्यसैका लागि उनले अहिलेको समय रोजेको विश्लेषण छ । राजपाका महासचिव केशव झाको विश्लेषणमा राजपालाई किनारामा राख्न फोरमको सत्तारोहण भएको हो । हुन त, उपेन्द्रमाथि यादव समुदायबाट मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै चर्को आलोचना पनि छ ।

फोरम अब के गर्छ ? 

फोरम तत्काल प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा भने लाग्नेछैन । यदि प्रदेश २ को सरकारबाट राजपा नेताहरूलाई बाहिर ल्याएमा मधेसको राजनीति पुनः अशान्त र अस्थिर हुने फोरमका नेताहरूको धारणा छ । त्यो अवस्थामा राजपा सडक आन्दोलनमा जाने र फोरमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था आउनेछ । 

सरकारबाट बाहिरिएपछि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको राजपाका महासचिव मनीष सुमन बताउँछन् । संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लगाउने र प्रदेश २ को सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा जनताको बीचमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत