काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत निजी उद्योगहरुलाई पनि इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
अब स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मा सञ्चालित ठूला उद्योगले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
