हाेटल ह्यातका संचालक अरूण सराफ र दिनेशलालले नेपाल सरकारकाे चौबीस अर्बको सम्पत्ति लुट्दापनी कीन सबै चुप ?

काठमाडौं । ह्यात होटलका संचालक अरुण सर्राफ र आइसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ सय ९८ रोपनी जग्गा हत्याउन लागेका छन् । सरकारदेखि देशका राजनीतिक दल सबैतिर प्रभाव पारी तारागाउँ विकास समितिको २४ अर्ब रुपैयाँको २ सय ९८ रोपनी जग्गा हत्याउने अन्तिम तयारीमा अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ सक्रिय रहेको खबर प्राप्त भएको छ । 
ह्यातले यसरी लियो जग्गा 
तारागाउँ विकास समितिले १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटल बनाउन २०५०÷०५१ मा सरकारी मूल्यांकन अनुसार ३९ .७७ प्रतिशत सेयर लिनेगरी सम्झौता गरी दिएको थियो । सरकारको नाममा कायम भएको ३९.७७ प्रतिशत सेयर होटल बर्षैपिच्छे घाटा देखाएर ९.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । होटलको मुनाफा लुकाउने र कागजमा घाटा देखाउँदै बाँकी ९.१ प्रतिशत जग्गाबापतको तारागाउँ विकास समितिको सेयर पनि केही बर्षमा घटाएर १२ अर्बको १ सय ५० रोपनी जग्गा हत्याउने दाउमा हयातका संचालक सर्राफ र श्रेष्ठ लागेका छन् । तारागाउँ विकास समितिको सुरुमा ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेको होटलले १ हजार करोड भन्दा बढी मुनाफा गरे पनि त्यो लुकाएर सधैं घाटा देखाउने गरेको छ । र, घाटा देखाउँदै समितिको सेयर ९.१ प्रतिशतमा घटाइसकेको छ ।

समितिको नाममा सरकारले अधिग्रहण गरेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामा १ सय ५० रोपनी होटलमा सेयर लगानी गरेको थियो । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ६ रोपनी दिइएको छ । केयुकेएललाई दिएपछि बाँकी रहेको १ सय ४८ रोपनी पनि ४९ बर्षका लागि हयात होटललाई लिजमा दिएर अरुण सर्राफहरूलाई सजिलो पार्ने काम २०५० मा अंगुरबाबा जोशीले गरेकी थिइन् । जुन जग्गाको लिजबापत अहिले होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई बार्षिक ३५ लाख रुपैयाँ तिर्दैआएको छ । जबकि अहिलेको दररेट अनुसार बौद्धको उक्त १ सय ४८ रोपनी जग्गाको न्यूनतम बार्षिक भाडा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ठूलो आर्थिक चलखेलमा तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा रु.१७ करोड (१५० रोपनी जग्गाको मूल्य रु.१५ करोड र घरको मूल्य रु.२ करोड) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयरमा कायम गर्नेगरी सम्झौता गरेकी थिइन् । तर सम्झौता भएको २५ बर्षसम्म पनि शेयर लगानीबाट प्रतिफल नदेखाई घाटामात्र देखाउने काम होटल संचालक अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । उनीहरूले होटलको नाफा लुकाउने र कागजमा घाटा देखाएर २४ अर्बको सम्पत्ति हत्याउन खोजेका छन् ।यसरी जग्गाको मूल्यांकन अहिलेसम्म पनि २०५० कै १५ करोड नै कायम राखी बर्षैपिच्छे होटल घाटाामा देखाएर १ सय ५० रोपनी जग्गा हत्याउने दाउमा सर्राफ र श्रेष्ठ लागेका छन् । जबकि १ सय ५० रोपनी जग्गाको बजारभाउ बर्षैपिच्छे पुनर्मूल्याकन गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । यसरी २५ बर्षअघि अंगुरबाबा जोशीले गरेको गलत सम्झौताका कारण २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वको २ सय ९८ रोपनी जग्गा अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले कब्जा गर्ने नियतका साथ आएका छन् ।

काठमाडौंका सबै पाँचतारे होटल नाफामा चलेका छन् । तर तारागाउँ रिजेन्सी होटल( हयात होटल) ले सधैं नोक्सान देखाउँँदै आएको छ । होटल नाफामा छ तर कागजमा घाटा देखाएर तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हडप्ने दाउमा अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ छन् । नाफा लुकाइएको छ । २०५० मा १ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्ंयाकन १५ करोड कायम गरिएको थियो भने घरको २ करोड थियो । तर जग्गाको मूल्य बर्षैपिच्छे पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्नेमा २४ बर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन ।त्यही २०५० कै जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा सेयरको मूल्यांकन गरी होटल घाटामा गएको देखाएर ३९.७७ प्रतिशत तारागाउँको सेयर ९.१ मा झारिसकेको छ । अब केही बर्षमा यसैगरी होटल घाटामा देखाएर १ सय ५० रोपनी जग्गा कब्जा गर्ने नियतका साथ सर्राफ र दिनेशलाल अगाडि बढेका छन् । अहिलेको अवस्थामा १ सय ५० रोपनी जग्गाको सरकारी मूल्यांकन नै आनाको २५ लाखका दरले ६ अर्ब हुन आउँछ । चलनचल्तीको मूल्य त ह्यात होटल रहेको स्थानको जग्गा आनाको न्यूनतम ५० लाख पर्न आउँछ ।प्रतिआना न्यूनतम ५० लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि १ सय ५० रोपनीको १२ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । १२ अर्ब रुपैयाँको सेयर ह्यात होटलमा तारागाउँ विकास समितिको नाममा हुनुपर्छ । डीडीए गरेर हेर्ने हो भने ह्यात होटलले मात्र पुग्दैन, याक एण्ड यति होटल पनि तारागाउँ विकास समितिको हुन्छ । ‘डीडीए गरेर हेर्नुपर्छ, सबै दूधका दूध पानीका पानी हुनेछ’– तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुईटेलले भने, होटल साँच्चिकै घाटामा गएको हो कि शेयर होल्डरलाई मार्न देखाइएको हो, होटल संचालन भएदेखिको सम्पूर्ण हिसाबकिताव डीडीए हुनुपर्छ ।’
२४ अर्बको सम्पत्ति हडप्न खोज्दा पनि सबै चुप
अरुण सर्राफ नेपालका कर्मचारीतन्त्र, नेतादेखि राजनीतिक पार्टीसम्मलाई १ अर्बसम्म खर्च गरेर भए पनि सरकारको २ सय ९८ रोपनी मूल्यवान जग्गा हडप्ने दाउमा छन् । महालेखा परीक्षकको पचपन्नौं बार्षिक प्रतिवेदनमा २०५० पछि जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन नसकेको कुरा उल्लेख छ । होटलमा सेयरका रुपमा राखेको जग्गाको मूल्यांकन २५ बर्षसम्म पनि नगरी  होटल संचालकले सधैं घाटा देखाउने गरेका छन् ।तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुईटेलले हरेक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई होटलको सेयरधनी समिति भए पनि मुनाफा सबै लुकाएर घाटा देखाई जग्गा कब्जा गर्न खोजेको प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यस्तै उनले १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता तत्काल खारेज गर्नका लागि पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू कृपासुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवनबहादुर शाहीदेखि जीतेन्द्र देव र वर्र्तमान मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि प्रतिवेदन दिएका छन् । तर हयातका संचालक अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले हरेक मन्त्री र सचिवलाई प्रभावित पारी सरकारी जग्गा हडप्ने अन्तिम कसरतमा लागेका छन् ।त्यही कसरत अन्तर्गत तारागाउँ विकास समितिको स्वीकृति विना नै लिजमा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गामा प्रदर्शनी स्थल र ३ सय कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पुष्टी भएको छ, । अध्यक्ष लुईटेलले १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज सम्झौता अबिलम्ब भंग गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे पनि कसैले गर्न सकेको छैन । उल्टै उनको मागलाई चुनौती दिदंै अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले ३ हजार ४ हजार मानिस अट्ने प्रदर्शनी स्थल र अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेका छन् ।५०÷६० करोड लागतमा प्रदर्शनी स्थल बनाएर १ सय ५० करोडको बिल पेश गरी १ अर्ब त्यहीँ खाने दाउमा सर्राफहरू लागेका छन् । २ सय ५० करोडमा ३ सय रुमको अपार्टमेन्ट बनाउने र ४ सय ५० करोडमा बनाएको बिल देखाएर १ सय ४८ रोपनी जग्गा हत्याउने दाउमा सर्राफहरू लागेका छन्. । तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइृटेलले हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरूले प्रदर्शनीस्थल र अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।

लुईटेललाई अख्तियार लगाएर हुन्छ कि दलका नेताहरूको दबाब दिने, प्रलोभन दिने गर्दा पनि उनी सरकारको २४ अर्बको जग्गा माफियालाई सुम्पन तयार नभएपछि उनीहरूको मनसुवा पूरा हुन सकेको छैन । १५ बर्ष अझै त्यो होटल लस देखाएर हकप्रद सेयर जारी गरी होटलको जग्गा आफ्नो बनाउने चलखेलमा अरुण सर्राफ र दिनेशलाल रहेको स्रोतको दावी छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ ?

तारागाउँ विकास समितिको वित्तीय स्थिति तथा सञ्चालन नतिजाबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई पट्टा भाडामा दिएकोमा जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । समितिले २०५०।०५१ मा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा रु.१७ करोड (१५० रोपनी जग्गाको मूल्य रु.१५ करोड र घरको मूल्य रु.२ करोड) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेकोमा हालसम्म शेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन ।बौद्धस्थित अधिग्रहणबाट प्राप्त ३ सय ४ रोपनीमध्ये बाँकी १५४ रोपनी जग्गा पनि होटल सञ्चालन भएको ५ वर्षभित्र सोही होटलबाट निष्कासित १७ प्रतिशत सञ्चय योग्य अग्राधिकार शेयर वा साधारण शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सार्वजनिक लेखासमितिले २०५० पुस २१ र २०५०चैत १८ मा “घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन नसकेको देखिए तापनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटेल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटेल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकोले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गाको हकमा उचित तवरले पुनःमूल्याङ्कन गरी उपयोग गर्न निर्देशन दिइन्छ” भनी निर्णय गरेको भए तापनि तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२।७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको शेयर पुँजी रु.१ अर्ब ८९ करोडको ९.०१ प्रतिशतले रु.१६ करोड ९९ लाखमात्र समितिको शेयर लगानी देखिएकोले जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन नभएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले तारागाउँ विकास समितिमार्फत् २५ वर्ष पहिले होटललाई ३९.७७ प्रतिशत शेयरबापत दिएको घर तथा जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा विशेषज्ञबाट पुनर्मूल्याङ्कन नगरी अन्य शेयरहोल्डरले लगानी बढाएको आधारमा तारागाउँ विकास समितिको शेयर स्वामित्व ३९.७७ प्रतिशतबाट घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरेको उपयुक्त देखिएन ।३०४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र रु.२ करोड बराबरको घरबाट गरिएको ३९.७७ प्रतिशत शेयर लगानी घटेर हाल ९.०१ प्रतिशत कायम भएको र बाँकी १५४ रोपनी जग्गा पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए तापनि कार्यान्वयन नभएकोले छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।