यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का   सम्पत्ति पनि छानबिन : पक्राउ पर्ने डरले भागाभाग !!

काठमाडौँ, २१ वैशाख : सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बैशाख २१ गते  गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललगायतका सरकारी पदाधिकारीको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिइ सो विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

एउटा सवारी पनि कम्पनीकारुपमा दर्ता हुने 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघवीर महाशेठले यातायात कम्पनीकारुपमा दर्ता हुन एउटा सवारी साधन मात्रै भए पनि पुग्ने जानकारी गराएका थिए  । कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा पाँच वटा सवारी साधन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भनी चर्चामा आए पनि सरकारले एउटा सवारीलाई पनि कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेकोे उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायातमन्त्री महाशेठले व्यवसायीको बीमालगायतका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ  ।

पूर्वका यातायात हडतालीहरू थप पक्राउ: 

मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरी पक्राउ परेका छन्।  पक्राउ पर्ने डरले अन्य जिल्लातिर  भागेगाडी थन्क्याएर यातायात हडताल गर्नमा सहयोग गरेका कास्कीका यातायात समितिका सबै पदाधिकारीहरू पक्राउ पर्ने डरले अन्य जिल्ला भागेका छन् । कास्कीमा पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समिति, पोखरा नगर बस, बिन्ध्यावासिनी बस लगायत समितिले सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याएर हडताल गरेका छन् ।