सफल प्रदेश सभा सदस्य हुन ७ टिप्स

एउटा मन्त्री हुनुमा अरूको भूमिका भए पनि ‘पर्फेक्ट’ सांसद हुन भने आफ्नै भूमिका महत्वपूर्ण हुने ठान्छन पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारी। ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले मन पराएपछि मन्त्री हुन पाइन्छ’, भण्डारीको तर्क छ, ‘तर पर्फेक्ट सांसद हुन भने आफ्नै योग्यताले मात्रै सम्भव हुन्छ।’

आफ्नै योग्यतामा मात्रै पर्फेक्ट सांसद हुन सकिने बताएका भण्डारी प्रदेश सांसदका लागि संसदीय अभ्यास नै नयाँ भएकाले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने धेरैलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। युएनडिपीको संसद् सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश–१, ६ र ७ का सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास बारेमा सहजीकरण समेत गरेका भण्डारी प्रदेश सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासमा धेरै सकस भएको देख्छन्।

‘संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदमा अधिकांश पुरानै हुनुहुन्छ। तर प्रदेशका ५ सय ५० सांसद मध्ये अधिकांश नयाँ हुनुहुन्छ’ सुनसरी २ बाट दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रदेश सांसदहरूले धेरै संसदीय अभ्यासका बारेमा जान्न चासो राख्ने गर्नुभएको छ।’

एउटा पर्फेक्ट प्रदेश सांसद हुनलाई के के गुणहरू चाहिन्छ त? अधिवक्तासमेत रहेका र कानुन पढेका र पढाएको समेत अनुभव बोकेका पूर्व सांसद भण्डारीले प्रदेश सांसदमा चाहिने केही गुणहरूबारे नेपालखबरसँग सेयर गरेका छन्। भण्डारीका दृष्टिमा ‘पर्फेक्ट’ प्रदेश सांसद हुन निम्न सात गुण आवस्यक छन्:

१. संसदीय भाषाको प्रयोग
अधिकांश प्रदेश सांसदहरूमा मैले संसदीय भाषाको जानकारी भएको पाएको छैन। पछिल्लो हप्ता प्रदेश १ को नियमावली मस्यौदाका सम्बन्धमा छलफल हुँदा संसदीय भाषा अपुग भएको देखेँ । जस्तोः कतिपय माननीयले ‘सम्माननीय सभामुख महोदय’ भन्नुभयो। तर यो संघीय सांसदको भाषा हो। प्रदेश सभामुखलाई त ‘माननीय सभामुख महोदय’ भन्ने हो ।

कतिपयले सम्बोधन गर्दा सभामुखलाई मात्र होइन, कर्मचारी र पत्रकारसमेत सम्बोधन गरेको पाएँ। यो गलत हो। कर्मचारी र पत्रकारहरू सभा र बैठकका कानूनी पक्ष होइनन्। त्यसैले भाषणमा जस्तो संसदीय सम्बोधनमा उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छैन। कति सांसदले पूर्ववक्ता सांसदहरूको नाम पनि लिनुभयो। संसदीय भाषामा यो जरुरी छैन।

२. संसदीय गतिविधिमा रुचिपूर्वक सहभागिता
संसदमा विभिन्न विधेयक पेस हुन्छन्। विभिन्न संसदीय समिति बन्छन्। विभिन्न प्रस्तावहरूमा दफावार छलफल हुन्छन्। यी सबैको बारेमा एक÷एक जानकारी प्रदेश सांसदहरूलाई हुनुपर्छ। प्रदेश सभाले ऐन कानुनहरू पनि बनाउने भएकाले निर्माणाधिन ऐनकानुनहरूको विषयमा पनि बुँदागत जानकारी हुनुपर्छ। आफू एक समितिमा भएपनि अरू समितिबारे पनि चासो र सरोकार राख्नुपर्छ।

म दोस्रो संविधानसभामा विधायन समितिमा थिएँ। तर, अर्थ समिति र सुशासन समितिमा पनि म रुचिपूर्वक सहभागिता जनाउँथे। लोकमानसिंह, गोपाल खड्का र एनसेलमाथि प्रश्न उठाउने मौका मैले त्यस्ता संसदीय समितिमा सहभागी भएकैले पाएको हुँ। ती कुराहरू प्रेसमा पनि राम्रोसँग चर्चामा आए। प्रदेश सभाका लागि पनि विधायकी कामहरू नै मूख्य हुन्। त्यसमा रुचिपूर्वक सहभागी हुनुपर्छ।

संसद् भनेको जनताको फोरम हो र सरकारलाई त्यहीँ ल्याएर पनि उत्तरदायित्व बनाउने हो। त्यसैले त्यसमा रुचिपूर्वक सहभागी हुनैपर्छ।

३. दाता र डलरसँग सजग हुनुपर्ने 
प्रदेश सभामा विभिन्न ऐन कानुनहरू बन्छन्। त्यसमा विभिन्न देशीविदेशी दाता र डलरको प्रभाव पनि आउँछ। उनीहरूको स्वार्थमा कानुनहरू बनाउने लबिङमा विभिन्न सभा सेमिनार र छफलफल चलाइन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रममा बहकिएर प्रदेशका ऐन कानुनहरू बन्न दिनुहुन्न, स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्छ।

म विधायन समितिमा हुँदा अमेरिकी दूतावासले समलिंगी विवाहको बारेमा प्रशस्त लबिङ गर्‍यो। तर, युरोप अमेरिका जस्ता देशमा पनि यो व्यवस्था नभएकाले हामीले हाम्रो समाजको चरित्र हेरेर तत्काल नगर्ने निर्णयमा अडान लियौं। दूतावासले एक जना अमेरिकी सिनेटर ल्याएर पनि हामीमाथि प्रभाव पार्न खोज्यो, हामीले मानेनौं। विदेश भ्रमणमा लगे भने जाँदा हुन्छ। तर, नाजायज रूपमा प्रभावमा परेर ऐन कानुनहरू बनाउनु हुँदैन।

४. शून्य समयमा गहकिलो सम्बोधन 
संसदमा सबैको चासोका विषयहरूमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदैनन्। सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र शून्य समयमा उठान गरिने विषयहरू पर्छन्। प्रस्तावको रूपमा आउने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र जनजीविकाका विषयमा उठान गरिने शून्य समयमा धेरै बहकिनु हुन्न।

आफ्नो चासोको विषय हो भनेर आफ्नो घर अगाडि ‘बाटोको पिच किन भत्कियो?’ भनेर भन्नुभन्दा कतै खानेपानी नपुगेको एक गाउँको विषयमा कुरा उठाउनु राम्रो हो। छुवाछुत र महिला हिंसाको विषयमा कुरा उठाउनु राम्रो हो। विषयको गहनता हेरेर मात्रै उठान गर्नुपर्छ।

५.‘सेन्टिमेन्ट’ मा होइन, सिष्टममा जोड  
चुनाव जित्न विभिन्न विकास निर्माणका विषय चुनावी घोषणापत्रमा उठाइएको हुन्छ। तर, भावनाका आधारमा मात्र तिनको कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, सिस्टममा गएर तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तोः मेरो निर्वाचत क्षेत्रमा पुल बनाउनु पर्‍यो भने भौतिक मन्त्रालयको मन्त्री चिनेर मात्रै हुँदैन। विकासका प्रथामिकता राख्ने बजेट वक्तव्य, योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि उत्तिकै नजिकमा रहेर आफ्ना मुद्दा पार्न लबिङ गर्नुपर्छ।

६. विषयगत विज्ञहरूसँग निरन्तर संवाद 
संसदीय प्रणालीमा प्रवेश पाउने हरेक विषयमा विषयगत ज्ञान हुन जरुरी छ। आर्थिक विधेयकको सवालमा कुरा गर्न अर्थतन्त्रका मुलभूत कुराहरूको राम्रो जानकारी र सूचना आवश्यक हुन्छ। यस्तै सुरक्षा, सुशासन आदिका विषयमा पनि सैद्धान्तिक छफफल हुँदा आवश्यक विषयगत ज्ञान हुनुपर्छ।

एउटै मान्छेसँग सबै कुराको ज्ञान हुँदैन। तर, पाएको ज्ञान निःशुल्क बाँड्न आतुर विज्ञहरू धेरै हुन्छन्। उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ। तर, एक विषयको एक जना मात्रै विज्ञ चिनिएमा उनीहरूको गलत सूचनाले कहिलेकाहीँ असर गर्न सक्छ। त्यसैले, एकै विषयका पनि फरकफरक विज्ञहरूसँगको संवादमा हुनुपर्छ।

७. बलियो कानुनी साक्षरता 
प्रदेश सभामा मूलतः विधायकी कामहरू हुन्छन्। यसमा कानुनी ज्ञानहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै तवरले कानुनी साक्षरता र सकेसम्म विशिष्टता हासिल गर्नुपर्छ। मैले अधिवक्ताको लाइसेन्स नलिएको भए र मसँग कानुनी अध्ययन र अध्यापनको अनुभव नभएको भए सोचेजस्तो संसदीय भूमिका दोस्रो संविधानसभामा निर्वाह गर्न सम्भव सक्दैनथेँ।