भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयको पटक–पटकको ताकेताको बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।यसअघि गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । तर, २० जिल्लाका केही जनप्रतिनिधिले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।
अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन बुधबार निर्देशन दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
