काठमाडौँ, ९ मंसिर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग २०३९ सालदेखि २०४६ सम्मका अधिकांश नेपाली नागरिकताका अभिलेख छैनन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नासिएको, हराएको, मासिएको वा झूत्रो भई विवरण यकिन नभएको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन खोज्दा समयावधिभित्रका अभिलेख कार्यालयमा हेर्न पाइँदैन ।
यी अभिलेख कहाँ कसले लग्यो भन्ने पनि यकिन छैन । चारखाल अड्डा डिल्लीबजारबाट २०४४÷२०४५ सालतिर कार्यालय बबरमहलको नयाँ भवनमा सर्ने सार्ने क्रममा यी अभिलेख गोलमाल भएको बताइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अभिलेख पाइएको अवस्थामा अभिलेख अनुसारै र अभिलेख नपाइएको अवस्थामा भने प्रतिलिपि लिन चाहनेले एकाघर परिवारका सदस्यसँग रहेको नागरिकता देखाएर एकाघरवालाले सनाखत गरिदिएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार २०३९ सालदेखि २०४६ सालसम्मका नागरिकताका अधिकांश अभिलेख कार्यालयसँग छैन ।
वि.सं. २०३९ साल र २०४६ सालमा कालो मसीले विवरण भरिएका नेपाली कागजका एकपाने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएका थिए । अचेल प्रतिलिपि लिँदा अङ्ग्रेजी भाषामा समेत विवरण पर्ने गरी होलोग्रामसहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रशासन कार्यालयले पहिलो प्रमाणपत्र लिने जसरी नै प्रतिलिपिका लागि पनि दुरुस्तै तर छुट्टै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दैनिक सरदर २० वटा आवेदन यहाँ पर्ने गरेको छ । प्रतिलिपि लिँदा अब अभिलेख नमासिने गरी फोटोसमेत टाँसेर अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था भएको अधिकारी बताउनुहुन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला पुराना अभिलेख नष्ट गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
