काठमाडौँ, ९ मंसिर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग २०३९ सालदेखि २०४६ सम्मका अधिकांश नेपाली नागरिकताका अभिलेख छैनन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नासिएको, हराएको, मासिएको वा झूत्रो भई विवरण यकिन नभएको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन खोज्दा समयावधिभित्रका अभिलेख कार्यालयमा हेर्न पाइँदैन ।

यी अभिलेख कहाँ कसले लग्यो भन्ने पनि यकिन छैन । चारखाल अड्डा डिल्लीबजारबाट २०४४÷२०४५ सालतिर कार्यालय बबरमहलको नयाँ भवनमा सर्ने सार्ने क्रममा यी अभिलेख गोलमाल भएको बताइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अभिलेख पाइएको अवस्थामा अभिलेख अनुसारै र अभिलेख नपाइएको अवस्थामा भने प्रतिलिपि लिन चाहनेले एकाघर परिवारका सदस्यसँग रहेको नागरिकता देखाएर एकाघरवालाले सनाखत गरिदिएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार २०३९ सालदेखि २०४६ सालसम्मका नागरिकताका अधिकांश अभिलेख कार्यालयसँग छैन ।
वि.सं. २०३९ साल र २०४६ सालमा कालो मसीले विवरण भरिएका नेपाली कागजका एकपाने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएका थिए । अचेल प्रतिलिपि लिँदा अङ्ग्रेजी भाषामा समेत विवरण पर्ने गरी होलोग्रामसहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रशासन कार्यालयले पहिलो प्रमाणपत्र लिने जसरी नै प्रतिलिपिका लागि पनि दुरुस्तै तर छुट्टै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दैनिक सरदर २० वटा आवेदन यहाँ पर्ने गरेको छ । प्रतिलिपि लिँदा अब अभिलेख नमासिने गरी फोटोसमेत टाँसेर अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था भएको अधिकारी बताउनुहुन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला पुराना अभिलेख नष्ट गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०