उम्मेदवारको ध्यान फेसबुकमा

काठमाडौँ, ३० कात्तिक । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा उम्मेद्वारहरुले प्रचारप्रसारलाई सघन बनाउँदै लगेका छन् । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन घरदैलो, अन्तक्र्रिया, र्‍याली र आमसभालगायतका परम्परागत शैलीसँगै पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालहरुको प्रयोग पनि व्यापक बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा भएको इन्टरनेटको तिव्र विस्तार पनि सामाजिक सञ्जालको विस्तारमा सहयोगी बनेको छ । जसका कारण फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको संख्या पनि वर्षेनी बढो क्रममा छ । हाल नेपालमा फेसबुकका मात्र ८८ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । त्यसैगरी ट्वीटर प्रयोगकर्ता २० लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

मनोनयन दर्तादेखि घरदैलोसम्ममा चुनावी गतिविधिलाई मतदातासम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल गतिलो माध्यम बन्ने गरेको छ । ‘सेलिब्रेटी’ देखि नवउम्मेद्वारहरुले समेत सामाजिक सन्जालहरु चुनाव प्रचारका लागि उपयोग गर्न थालेका छन् ।

कति लाग्छ खर्च ?

सामाजिक सञ्जालका लागि हुने खर्च समय, लक्षित क्षेत्र र मतदाता संख्यामा निर्भर हुन्छ । प्रायजसो उम्मेदवाहरुले आफ्नो सहयोगी टिममार्फत आफ्नो प्रचार सामग्री निर्माण गर्ने, फेसबुकमा राख्ने र त्यसलाई लक्षित मानिसहरुसमक्ष पुर्‍याउन पैसा तिरेर विज्ञापन गर्ने गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रका मतदातामा फेसबुक, ट्वीटरको पहुँच र प्रभाव बढी रहेको हुँदा यसक्षेत्रका उम्मेद्वारहरुले आफ्नो चुनावप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । चुनाव प्रवद्र्धन गर्न विशेषत: प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरु सक्रिय रहेको पाइन्छ । यसको खर्चको सिमा उम्मेद्वारहरुको आर्थिक हैसियतमा निर्भर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिसभाका लागि ५ हजार १ सय ८४ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये कम्तीमा पनि ३ हजारभन्दा बढी उम्मेद्वारहरुले आआफ्नो प्रचारप्रसारका लागि रकमै खर्च गरेर सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरिरहेको काठमाडौंमा सञ्चालित एक डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीका सञ्चालक दाबी गर्छन् । ‘चुनाव प्रचारको एक–डेढ महिनाको अवधीमा एक उम्मेदवारले एक लाख रुपैयाँ औसतमा खर्च गर्छन् भन्ने अनुमान गर्ने हो भने यसको कारोबार ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ,’ उनी भन्छन् ।

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनदेखि चुनावप्रचारमा फेसबुकलगायतका सोसल मिडियाका साधनको प्रयोग हुन थालको हो । पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा यसको प्रयोग थप व्यापक बनेको जानकारहरु बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा बढो चुनावी खर्चसँगै त्यसको अनुगमनका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुको खर्च सीमा प्रतिनिधि सभाका लागि बढीमा २५ लाख र प्रदेश सभाका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । छापा, विद्युतीय र अन्य माध्यममार्फत गरिने प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १ लाखको सिमा निर्धारण गरिएको छ । उम्मेद्वारहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको खर्चमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको देखिदैन ।

तर, आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भने सामाजिक सन्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलाई आयोगका सचिवको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन खर्च अनुमगन समितिले निगरानी गरिरहेको बताए । ‘आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसार भएको पाइएमा आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।