काठमाडौँ, २३ कात्तिक । सरकारका सचिवहरूले नै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ‘सचिव बैठक’मा सहभागी केही सचिवहरूले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । संविधानअनुसार आवश्यक नरहेका जिल्ला र केन्द्रका कार्यालयहरू खारेज नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको उदाहरण सचिवहरूले दिएका थिए ।
स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः विघटित हुनुपर्ने जिल्ला कार्यालयलाई अहिले पनि सरकारले विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारी संरचना निर्माण गर्न नसकेको र जिम्मेवारी पन्छाएर जाने प्रवृत्तिले जटिलता आएको सचिवहरूको टिप्पणी छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले कर्मचारी समायोजनका लागि सबै मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग राखेका थिए । कर्मचारी समायोजनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको र त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराइदिन सचिव कोइरालाले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।
पन्थीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिनुअघि नै प्रदेशको मुख्यसचिव, सचिव र अन्य न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पुँजीगत खर्च बढाउ
मुख्यसचिव रेग्मीले सबै मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्वाचनका कारण नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अप्ठेरो छ । तर, गौरवका आयोजनाको कामलाई तीव्र पार्नुहोला,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना बनाएर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने गरी काम गर्नुपर्यो ।’ उनले बेरुजु फस्र्योटमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन निर्देशन दिए । रेग्मीले प्रदेशमा तत्काल न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी खटाउनेबारे गृहकार्य भइरहेकोसमेत बताएका छन् । पन्थीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारमा मुख्यसचिवसहितको कर्मचारी खटाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
