काठमाडौँ, १० कात्तिक । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्न तयार भएको छ। कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्।
कतारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय गरेको हो।
‘न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय नेपालीको लागि निकै महत्वपूर्ण छ। यो निर्णयलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन साथ नेपाली कामदारले प्रमुख रुपमा भोग्दै आएको दोहोरा करारपत्र बोकाउने समस्या हट्नेछ।’
कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले निर्धारण गरेको न्युनतम तलब लागु भएको छैन। पछिल्लो पटक नेपालले ६ वर्ष अघि सामान्य कामदारको न्युनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा कतारका कम्पनीहरुले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रम स्वीकृति गराउने र कतारमा पुगेपछि ७ सय वा ८ सय रियाल दिने गरेको छ।
नेपालले तोकेको न्युनतम लागू नभएपछि सरकारले बजारभाउ उच्च हुँदा पनि नयाँ तलब तोकेको थिएन।
राजदूत कोइरालाका अनुसार कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न कतारले ‘कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
रोजगारदाताबाट तलब नपाएमा त्यस कोषबाट कामदारलाई तलब उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तलब नपाउने कामदारहरु त्यतिकै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो कोषबाट पीडितलाई तलब दिने अवस्था आए कामदारलाई ठूलो राहत हुनेछ,’ उनले भने।
कतारी श्रम मन्त्री इशा अलनुएमीका अनुसार कोषबाट बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी हुनेछ। कामदारको हितको पक्षमा कतारलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी)ले कतारको यो घोषणा एउटा क्रमभंगता भएको टिप्पणी गरेको छ।
‘कतारी सरकारको पछिल्लो छलफल र प्रतिबद्धताहरुले औद्योगिक वातावरणलाई सामान्य बनाउन र कामदारको अधिकार प्रत्याभुति गर्न सहयोग गर्छ,’ आईटियुसीका महासचिव शरन बुरोले भनिन्।
आइटियुसीले कतारले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
