मलेसियामा डरलाग्दो रुपले ठगिदै नेपाली कामदार

क्वालालम्पुरको जलान अम्पाङस्थित नेपाली दूतावासमा हतास मुद्रामा भेटिए, रोशन भट्ट ।

रावाङको एक कागजे झोला बनाउने कम्पनीमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत उनी पछिल्ला दुई वर्षयता भने गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा थिए । काठमाडौं बसुन्धरास्थित घरबाट बिरामी आमाले बारम्बार बोलाएपछि उनले मन थाम्न सकेनन् । त्यसैले फर्कन हतारिएका थिए ।, यो खबर आजकोकान्तिपुरमा छ ।

तर गैरकानुनी हैसियतमा भएकै कारण उनलाई घर फर्किन महँगो परिरहेको थियो । २६ सय रिंगिट अर्थात् नेपाली ६५ हजार नेपाली रुपैयाँ ‘दलाल’ को हातमा सुम्पेर घर फर्कने मेलोमेसो मिलाउँदै थिए उनी । भट्टले तिरेको पैसा ‘आवश्यक’ रकमभन्दा एक तिहाइले बढी हो । malaysia_jZRp6Px1IA

वैशाखयताको चार महिनामा मात्रै उनीजस्तै ६ हजार ६ सय ८३ गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदारले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको दूतावासको रेकर्ड छ । अहिले ‘विधिसम्मत’ रूपमा प्रत्येक कामदारले घर फर्कंदा हवाई शुल्कसहित कम्तीमा २३ सय रिंगिट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जसमा ट्राभल डकुमेन्टका लागि १ सय ६० रिंगिट, फोटोका लागि २० रिंगिट, घरफिर्ती प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारले तोकेको कम्पनी हारफासेले लिने सेवा शुल्क ५ सय ५० रिंगिट, मलेसियाको अध्यागमन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ४ सय रिंगिट र हवाई शुल्क समेटिएको हुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेश सचिवबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेट गरेका

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको