भारत र नेपालबीच ८ बुँदे समझदारी

१२ भदाै,काठमाडौं – नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न ८ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

40029885936602512362_06179de4a9_oदुई देशबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने भनेको एक खर्ब रुपैयाँको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो समझदारी भएको छ । जसमा भारतले ५० हजार निजी घर पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी दुई देशबीच आयात निर्याात गर्ने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड तयार पार्नेसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण, आगूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारतले मेची पुल निर्माण गर्नेसम्बन्धी र इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउण्टेन्टसम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ । 

हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र सोही स्थानमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण र उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बद्ध अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । 

भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरले एकापसमा आदानप्रदान गरे । 

त्यसैगरी, मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्यांकनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरे ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का