अधिकारको लडाइँ
यसअघि महानगरले नगरका घरधनीसँग २ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँथ्यो भने १० प्रतिशत कर आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका कार्यालयमा बुझाउनु पर्थ्यो ।नयाँ संविधानले दिएको अधिकार भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन-२०७४ मा घरबहाल कर १२ प्रतिशत उठाउने घोषणा गर्दै वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्यो र साउन १ गतेदेखि सोही कर उठाउन थालिएको छ ।तर, केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउन छाडेको छैन । घर बहाल पनि आय करको सूचीमा रहेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले घर बहाल कर आफैंले उठाउन पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।आन्त्रिक राजश्व विभागका प्रवक्ता धनीराम पौडेल महानगरपालिकाले के निर्णय गर्यो भनेर हेर्ने निकाय आफूहरु नभएको तर्क गरे । ‘हामीले सबै आयमा करहरु लगाउँछौं । बहाल आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने ब्यवस्था आय कर ऐनमै छ ‘ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कानुन बमोजिम कर उठाउन हामीलाई अधिकार छ । हामी उठाइरहन्छौं ।’
तर, काठमाडौं महानगरले भने आफूले संविधानअनुसार नै १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाइएको बताइरहेको छ ।महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले संविधानले घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको सूचीमा राखेकोले १२ प्रतिशत आफैंले उठाउन सुरु गरेको बताए । ‘अब केन्द्र सरकारले १० प्रतिशत कर उठाउन बन्द गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बितिसक्यो, ०७३ असोजबाट संविधानसँग बाझिने ब्यवस्था स्वतः खारेज भइसक्यो’ आचार्यले भने, ‘आन्तरिक राजश्व विभागले भने ऐन र नियमावली देखाएर कर उठाइराख्न खोजेको छ । तर , अब संविधानसँग बाजिने कानुनहरु स्वतः खारेज भएको कुरा उसले बिर्सनु हुँदैन ।’उनले महानगरपालिका १२ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट गरे । सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको स्वयत्ततामाथि प्रहार गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र मिच्दै कर उठाउन नपाउने तर्क उनले गरे ।
विवाद छिटो सुल्झाऔंः मन्त्रालय
स्थानीय विकास मन्त्रालय भने यो विवाद आय कर ऐनमा छिटो संशोधन गरेर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।कानुन देखाएर नागरिकलाई दोहोरो कर लगाउन नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् ।संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले आय कर ऐनमा आय करको सूचीमा राखिएको ‘घर बहाल’ लाई हटाएर विवाद समाधन गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।तामाङले स्थानीय तहको अधिकारलाई संरक्षित गर्दै विवाद नआउने गरी यो विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहले पनि कर आधारहरुमा वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरेर राजश्व परामर्श समितिमार्फत करका दरहरु निर्धारण गर्नुपर्छ’ तामाङले भने ।
