प्रदेश नं. २: चुनाव नहुँदा झन् पछाडि

स्थानीय तह बारम्बार सर्नुको असर प्रदेश २ का स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि नआउँदा यी जिल्लामा नयाँ योजना लगभग ठप्प छन्। चालू आवको आरम्भदेखि नै भौतिक निर्माण, योजना र कर संकलनलगायत काममा अन्योल छ। संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएकाले उनीहरूबिना काम अघि बढाउन सम्भव छैन। गाउँघरमा लाग्ने हाटबजार र पोखरीको ठेक्का लगाउने काम हुन सकेको छैन। 

अन्य प्रदेशमा चुनाव सकिएर जनप्रतिनिधि खटिइसके पनि यहाँ अझै दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। सरकारले यो प्रदेशको चुनाव असोज २ लाई तोकेको छ। पर्साको सुवर्णपुर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम भगत जनप्रतिनिधि कार्यसञ्चालनमा बाधा परेको बताउँछन्। ‘अन्योलको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘नयाँ योजना/कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन।’ 
चुनाव सकिएका प्रदेशका तहले असार अन्तिम साता पहिलो बजेट नै सार्वजनिक गरिसके। प्रदेश २ का १ सय २७ तह भने कामचलाउ बजेटले चलिरहेका छन्। विकास निर्माण र नीतिगत योजनामा खर्च गर्न रोक लगाइएको छ। 

आर्थिक र सामाजिक कमजोर यो प्रदेशमा समयमै जनप्रतिनिधि नचुनिँदा झन् पछाडि परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू असोज २ गते स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णयले यो प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा एक वर्ष पछि धकेलेको ठान्छन्। असारमा अगामी आवका लागि बजेट ल्याउने, केन्द्रको अनुदानका आधारमा वार्षिक राजस्वका शीर्षक यकिन गरेर आय–व्यय विवरण बनाउनुपर्ने बेला यहाँ त्यसो हुन सकेन। संविधानअनुसार प्रत्येक आवको राजस्व र व्यय गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र नयाँ आवमा बजेट खर्चन पाइन्छ। 

वीरगन्ज महानगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख राजेश कर्णका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा करको दायरा बढाउन सकिएको छैन। ‘तलब, कार्यालय सञ्चालन र अत्यावश्यकबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न मन्त्रालयले रोक लगाएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भए नयाँ योजनासाथ काम अघि बढिसक्थ्यो।’ २ महिनाअघि वीरगन्जलाई उपमहानगरबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिए पनि मन्त्रालयले यस आवमा उपमहानगरकै हैसियतमा बजेट निकासा गरेको छ। 

लेखा स्रोतका अनुसार महानगरले करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो तर अहिले ७६ करोड रुपैयाँ मात्र दिइँदै छ। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइदिए महानगरकै हैसियतको बजेट माग्न सकिन्थ्यो,’ एक कर्मचारीले भने। संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेश २ मा समयमै निर्वाचन नहुनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे। ‘एक त मतदाताले अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा झन् पछाडि पर्ने भए। निर्वाचन सकिन्थ्यो त असार मसान्तसम्म बजेट पास भइसक्थ्यो। स्थानीय तहको प्राथमिकता औंल्याई जनप्रतिनिधिले काम अगाडि बढाउँथे।’ कुल जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा सरकारले चालु आवमा अनुदान पनि जनसंख्याकै हाराहारी विनियोजन गरेको देवकोटाले बताए। 

काठमाडौंसँग नजिक र समथर भए पनि विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा यो प्रदेश देशका विकट क्षेत्रभन्दा पनि पछाडि छ। मुलुकमै सबैभन्दा बढी शिशु मृत्युदर रौतहटमा देखिन्छ। प्रदेशको साक्षरता दर पनि कम छ। रौतहटमा महिला साक्षरता दर ३२ प्रतिशत मात्र छ। 

‘सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेटका अलावा यस क्षेत्रमा थप बजेट निकासा गर्नुपर्छ,’ देवकोटाले भने, ‘यो प्रदेशको समग्र विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ विगत दुई दशकदेखि कर्मचारीका चलिरहेका स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ। विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित भए पनि निर्धारित समयसम्म कक्षा सञ्चालन हँुदैनन्। राज्यले स्वास्थ्यचौकीमा हरेक सुविधा उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि बिरामी उपचारबाटै वञ्चित छन्। ‘जनप्रतिनिधि भए राज्यको सेवासुविधा लिने तर आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने शिक्षक र स्वास्थ्यचौकी प्रमुखलाई खबरदारी गर्ने थिए,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा बाक्लो बसोबास रहेको मधेसी दलितको उत्थानका लागि पहल हुन्थ्यो।’ 

अन्योल कायमै 
चुनावअघि संविधान संशोधनको माग गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन सरकारले प्रदेश २ को निर्वाचन चारपटक सारिसकेको छ। असोज २ मा पनि राजपा सहभागी हुनेमा अझै आशंका छ। संविधान र सीमांकनबारे असन्तुष्टि पोख्दै आएको मधेसकै अर्को शक्ति संघीय समाजवादी फोरमले भने निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै स्वरूप मानेर सहभागिता जनाइसकेको छ। राजपाले बहिष्कार गरे पनि दोस्रो चरण निर्वाचनमा उक्त पार्टीका नेताले रूपन्देही, नवलपरासीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये केहीले जित पनि हासिल गरे। 

आफ्नो पकड बलियो रहेको क्षेत्रमा निर्वाचन हुन नदिएर राजपाले यहाँका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीको टिप्पणी छ।