प्रहरीमा तल्लो दर्जाको पीडा कसले सुन्ने ? सइमाथि अन्याय भएपछि धमाधम राजिनामा !

काठमाडौं । स्थायी घर रामेछाप बताउने नेपाल प्रहरीका सइ राम कुमार रायमाझीले (नाम परिवर्तन) २०४८ सालमा नेपाल प्रहरीको जागिरे यात्रा शुरु गरे ।नेपाल प्रहरीमा असइबाट जागिर शुरु गरेका उनी प्रहरी सहायक निरिक्षक (सइ)मा बढुवा भएको १४ वर्ष पुगिसक्यो । काठमाडौंमा हुँने हुलदंगा, ठूला अनुसन्धान, ठूला आन्दोलनहरुमा फिल्डमा प्रत्यक्ष अग्रसर पनि उनै हुन्छन् । तर, यतिबेला भने उनलाई प्रहरी सेवाको जागिर त्यागेर विदेश भासिने रहर छ ।‘जीवनको उर्जावान समय प्रहरी सेवामा विताएँ । तर, यतिबेला मलाई जागिरबाट केही होला भन्ने आस मरेको छ । मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको छ,’ गुनासो पोख्दै उनले भने,‘आन्तरिक बढुवा हुने समय पुगिसक्यो । इन्सपेक्टर बन्न पाए हुन्थ्यो । तर पालो आउने कहिले हो कहिले म भन्दा जुनियर भाइहरु एसएसपी भइसके ।’

रामेछापका राम कुमारले मात्रै होइन देशभरका तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले यस्तै समस्या झेल्नु परेको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार ६० प्रतिशत खुल्लाबाट र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट प्रहरी निरीक्षकमा आउने प्रचलन भित्रिएपछि प्रहरीमा यो समस्या आएको हो ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यभार सम्हालेपछि तल्लो तहका प्रहरीमा मनोबल बढेको थियो । तर, उनले शुरुवाती चरणमा तल्लो तहको भन्दा माथिल्लो तहकै प्रहरी अधिकारीको बढुवामा अल्झिनु परेको छ । केही दिनअघि गृहमन्त्रालयले प्रहरीमा रिक्त रहेको ११ जना एआइजीको बढुवा गरिएको थियो भने १५ जना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यस्तैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृहमन्त्रालयले २५ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गरेको थियो । ३५ जना डिएसपीलाई एसपी र ९४ जना इन्सपेक्टरलाई डिएसपीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, क्रमश बढुवा हुनुपर्ने प्रहरी सहायक निरिक्षकको बढुवा भने रोकिएको छ । यसअघि यसरी तल्लो तहमा बढुवा हुनेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा सइलाई इन्सपेक्टरमा बढुवा गर्दापनि संख्या बढ्नु पर्ने हो । तर, सइलाई इन्सपेक्टरमा बढुवा गर्दा भने उल्टो हुने गरेको छ । आन्तरिक तर्फबाट ४० र खुल्लाबाट ६० प्रतिशत समाबेश गराउने प्रावधानले प्रहरी सेवामै कार्यरत सइ र तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल भने गिर्न पुगेको छ ।

‘क्षमता र योग्यता हुँदा हुँदै पनि जुनियर प्रहरी अधिकृत एउटै दर्जामा १४÷१५ वर्ष सम्म रहनु पर्दा मनोबल गिर्न गई कार्यसम्पादमा समेत असर गरेको छ,’ एक प्रहरी कर्मचारी भन्छन्,‘धेरै संख्यामा प्रहरी निरिक्षकमा खुल्लाबाट भर्ना हुँदा माथिल्लो तहमा समेत अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । यो परम्परा नै खारेज नगरेसम्म सइ र तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी अन्यायमा परिरहन्छन् ।’

तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी जोखिम पूर्ण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । तर, राज्यले भने उनीहरुको वृद्धि विकासमा ध्यान दिएको छैन । ‘गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति हाम्रो निकै आशा छ । उहाँले हामी तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास भएकै कारण हामीले यस्तो कुरा गरेको हो,’ ती प्रहरी कर्मचारीले भने,‘नेपाल प्रहरी संगठनको मेरुदण्डको रुपमा काम गर्ने जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुलाई आफ्नो योग्यता र अनुभवलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरुको वृत्तिविकासको अवसरलाई सुनिश्चित गर्न सके समग्र संगठनको हित हुन्छ ।’

उनीसँगै कार्यरत ५ जना सइले राजिनामा दिएर विदेश पलायन भइसकेका छन् । यो मात्रा पछिल्लो समय झनै बढ्न थालेको छ । ‘एउटै पदमा निरन्तर रही १४ देखि १५ वर्षसम्म सेवा गर्दा साथीहरुमा नैराश्यता श्रृजना भएको थियो । भविष्य पनि अन्यौलग्रस्त बन्न पुग्यो । विदेश जानुको कोही विकल्प थिएन,’ अर्का सइ रमेश कुमार रावल (नाम परिवर्तन) भन्छन्,‘यसरी धमाधम जागिर छोडेर जाँदा राज्यको लगानी त खेर गयो नै देशलाई ठूलो जनशक्ति पनि घाटा छ ।’

त्यसो त प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्तको लागि आइए पास चाहिन्छ । सोही योग्यता भएको व्यक्ति नेपाली सेनामा अधिकृत स्तरको क्याडेट नियुक्तको लागि योग्य मानिन्छ । यता निजामति सेवामा भने सुब्बा हुन्छन् । तर, प्रहरीमा भने स्नात्तकोत्तर हासिल गरेका विभागीय तालिम लिएका अब्बल सइ र जवानहरु १४/१५ वर्ष एउटै पदमा काम गर्न बाध्य छन् ।

गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने यसअघिका अधिकांश मन्त्रीहरुले ठूला प्रहरीका हाकिमहरुको मात्रै सेवा गरे । तर, प्रहरी संगठन धानेर बसेका आम प्रहरी जवान र तल्लो तहका अधिकृतको लागि केही नयाँ योजना ल्याएका छैनन् । ‘हालका गृहमन्त्रीले तल्लो तहका हामी प्रहरीमाथि न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ एक प्रहरी जवानले भने,‘उहाँको नीति कार्यक्रम पनि आशालाग्दा छन् ।’