मुस्लिम बाहुल्य ६ देशका नागरिकलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध

trmmmmbbbbb98798767658765434543

१६ असार , वासिङटन : अन्ततः अमेरिकाले मुस्लिम बाहुल्य रहेका विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँच महिना अघिदेखि नै सो कानुनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर अमेरिकाका अधिकारवादी र अदालतको विरोधका कारण ती देशका नागरिक र शरणार्थीमाथिको यात्रा प्रतिबन्धको कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले मुस्लिम बाहुल्य रहेका इरान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमन गरी छ देशका नागरिकमाथि अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउनु भएको थियो ।

उक्त कानुनको व्यापक मात्रामा विरोध भएको थियो । जसका कारण संघीय अदालतले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर बिहीबार अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले ट्रम्पको सो नीति सदर गरिदिएको छ । यो फैसलामा उक्त कानुन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी नभई आंशिक कार्यान्वयनको लागि फुकुवा गरिएको छ ।

पाँच महिनामा यहाँका अधिकारवादीहरुसँगको सङ्घर्षपछि बिहीबार राति अमेरिकाले अब ती छ देशका नागरिकलाई पूर्ण रुपमा नभई आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने भएको छ । पहिले नै प्रवेशाज्ञा भएका नागरिक, अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने पारिवारका वास्तविक आफन्तजन र त्यहाँ व्यापारिक सम्बन्ध भएका नागरिकका हकमा भने यो कानुन लागू हुने छैन ।

यी शर्त राखेर अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले यहाँको सरकारले पाँच महिना अघि नै ल्याएको कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिएको छ । अहिलेको लागि ती छ देशका नागरिकलाई ९० दिनको र शरणार्थीहरुलाई भने १२० दिनको प्रतिबन्ध लगाउन पाउने गरी अदालतले सो आदेश दिएको छ ।

यसका आधारमा आगामी दिनमा ती देशमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेको पनि निर्णय गर्न सजिलो हुने पनि बताइएको छ । त्यसैले अहिलेको लागि यो प्रतिबन्धात्मक कानुनलाई परीक्षणका रुपमा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यस आदेशको पनि अधिकारवादीहरुले बिरोध गरेका छन् ।

बिहीबार पनि यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिकारवादीहरु उपस्थित भएर अध्यागमनका अधिकारीहरुलाई प्रवेशाज्ञा लिएर आएका नागरिकलाई नफर्काउन आग्रह गरिरहेका थिए ।

उनीहरुले यो कानुनको कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिनै प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका नागरिकलाई नरोक्न आग्रह गरिरहेका थिए । त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएका ती देशका अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नागरिकले पनि यस कानुनको विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष