प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सचिवालयबाट संसदमा टेबल भइसकेको छ । महाअभियोग आफैंमा संसदको विशेषाधिकार हो । संविधानको धारा ३ अनुसार संसदनको कुनै काम कारवाही नियमित छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई मात्रै छ । र, यस्तो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार कार्कीमाथिको महाअभियोग यथास्थानमा राख्नु मात्रै भनेको छैन, सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश दिएको छ ।

अदालतको यो आदेशले संसदको अवहेलान भएको भन्दै संसदको अवहेलना गर्नेलाई सभामुखले जेलसमेत हाल्न सक्ने सत्तापक्षका एक सांसदले बताए ।

संसदको अवहेलना गर्नेमाथि सदनमा कारवाही अघि बढाउनेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र संसद सचिवालयका अधिकारीवीच शुक्रबार साँझ अनौपचारिक छलफल भएको बुझिएको छ ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (२) मा यस्तो भनिएको छ-

‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ-

‘विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’

त्यस्तै, संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजायँ तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । सो उपधारामा यस्तो लेखिएको छ-

कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’

संविधानले नै सजायँ र जरिवानासमेत ठेकेर गरेको यस्तो व्यवस्था संसदको विशेषधाधिकार हो । अन्यथा कुनै व्यक्तिलाई सजायँ तोक्ने काम व्यवस्थापिकाको नभएर न्ययापालिकाको हुनुपर्ने हो । तर, संविधानको धारा १०३ ले संसदको अवहेलना गर्नेलाई जेल हाल्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

तर, संसदको अवहेलना गर्ने व्यक्तिले माफी मागेमा व्यवस्थापिका संसदले माफी दिन सक्ने प्रावधानसमेत संविधानमा छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मै यस्तो पनि भनिएको छ-

‘सम्बिन्धत सदनलाई सन्तोष हुनेगरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायँलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।’

सांसद बिडारी भन्छन्- अब संसद र अदालतवीच द्वन्द्व सुरु भो ! 

सर्वोच्च अदालतले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पुगिसकेपछि उल्ट्याएको सम्बन्धमा हामीले कानूनविद एवं अधिवक्तासमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीलाई सोध्यौं । उनले यसबारेमा गरेको टिप्पणीको सार यस्तो छः

म यो प्रक्रिया (महाअभियोग प्रस्ताव) को सुरुमा संलग्न छैन । म यसमा अनविज्ञ थिएँ । तर, के भन्न सक्छु भने यो महाअभियोग प्रस्ताव अपरिपक्व थियो ।
तर, आज सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश आएको छ, यो संसदको अवहेलना हो । हिजोसम्म कार्यपालिका र न्ययापालिकावीचमा मात्रै द्वन्द्व थियो, अदालतको यो आदेशपछि अब व्यवस्थापिका संसद र अदालतवीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनैवटा अंगहरु द्वन्द्वमा फसेका छन् । राज्यका तीनैवटा अंगलाई द्वन्द्वमा फसाउने र परिवर्तनलाई सिध्याउने प्रतिगामी योजना अन्तरगत यस्तो भइरहेको छ ।

आज जुन आदेश आएको छ, न्ययाधीश यसरी साक्षी हुन सक्दैन । न्ययाधीशले आफ्नो मनको कुराका आधारमा फैसला गर्न मिल्दैन । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा १०३ र धारा १०५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार महाअभियोग संसदको विशेषाधिकार हो ।
अदालतको आदेशले महाअभियोग प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्नु भने पनि यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरिसक्यो । अहिले यो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा छैन । संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।

अब के हुन्छ ?

संसदको अवहेलना भएको स्थितिमा अब संसदले विशेषाधिकार समिति बनाएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । संसदको अवहेलना गर्नेलाई बोलाएर बवायन गराउन र कैद सजायँ सुनाउन समेत सक्छ ।

जहाँसम्म प्रधानन्यायाधीश पुनः हाजिर हुने कुरा छ, १५९ जना सांसदहरुले लेखेर पठाएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानन्ययाधीशले पुनः अदालतमा हाजिर गर्नु भनेको संसदको अवहेलना गर्नु हो । यो गम्भीर विषय हो ।

सर्वोच्च अदालत कानूनको व्याख्या गर्नेसम्मको निकाय हो । अर्को निकायको क्षेत्राधिकारमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

महाअभियोग प्रस्तावमा अदालतले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो मात्रै भनिएको थियो । तर, आजको आदेशपछि अदालतले व्यवस्थापिका संसदको पनि क्षेत्राधिकार मिचेको छ । अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्ने अभियोग पुष्टि भएको छ ।

मध्यमार्गी समाधान पनि छ

संसदको अवहेलना गर्नेमाथि कैद सजायँ सुनाउन सक्ने संसदको विशेषाधिकार रहँदा रहँदै पनि यो द्वन्द्वको मध्यमार्गी समाधान पनि छ ।

यो मध्यमार्गी समाधान भनेको सुशीला कार्कीले हाजिर नहुने, सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ लगाइदिने वा शुक्रबारको आदेश बदर गरीपाउँ भनेर निवेदन दिने र संसदको अवहेलना गर्नेमाथि सभामुखले कैद सजायँ नसुनाउने । अनि महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदले प्रक्रियामा लगेर टुंयो लगाउने । मध्यमार्गी समाधान यही नै हो ।

तर, न्यायापालिका, व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिकावीचको द्वन्द्व अरु बढाउँदै लैजानका लागि गम्भीर प्रतिगामी षडयन्त्रले काम गरिरहेको देखिन्छ । एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नु अनि अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु दुबै गलत कार्यहरु हुन् ।