महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन माग

sushila-kariki-768x640काठमाडाैं, जेठ १४ – वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र शीर्ष नेताहरुको सहमतिको प्रयासलाई सार्थक बनाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला काकीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दुवैले प्रस्ताव अघि नबढाउन निवेदन दिएका छन् ।

महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले प्रस्ताव दर्ता भएको ३३ दिनपछि आइतबार (आज)सभामुखलाई भेटेर प्रस्ताव अघि नबढाउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी हाल यो प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दैछौं ।’ भनिएको व्यहोरा उल्लेख गरेको प्रस्तावक विश्वकर्माले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्किविरुद्ध गत बैशाख १७ गते कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । लगत्तै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर महाअभियोग अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

शनिबार बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति जुटेअनुसार आफुहरुले प्रस्तावअघि नबढाउन निवेदन दिएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापीका संसदको नियामावलीअनुसार प्रस्ताव निष्कृय बन्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको