जेठ ८, काठमाडौं – मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहवृद्धिको प्रस्ताव ल्याए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितका मधेसी शक्तिले अस्वीकार गरेका छन् ।आइतबार राति स्थानीय तह थपसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय तीन सदस्य र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दलका सांसदबीचको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तराईमा २० वटासम्म स्थानीय तह थप गर्न सकिने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने अनुपस्थित थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
यद्यपि राजपासहित मधेसी शक्तिले गच्छदारको प्रस्ताव अपूरो र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै अस्वीकार गरिदिएका थिए । मन्त्री गच्छदारले आफूले आइतबार बिहान मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ष्पकमल दाहालसँग परामर्श गर्दा २० तह थप्न सहमत भएको संकेत पाएको जानकारी दिएका थिए । फोरम नेपाल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘गच्छदारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै राजपाका प्रतिनिधिहरूले सहमतिअनुसार जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्ने माग गरे ।’
राजपाको माग र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको म्यान्डेटबीच संयोजन हुने नदेखेपछि गच्छदारले लिखित रूपमा सोमबार बिहानसम्म सुझाव दिन मधेसी दललाई आग्रह गर्दै बैठक अन्त्य गरेको यादवले बताउनुभयो । बेलुका पौने ८ बजे बालुवाटारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको बैठक निर्णयमा नपुगेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ सोमबार २५ वटासम्म स्थानीय तह थप गर्ने जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको