‘हत्यारा’ छुटाउन एकै दिन दुई आदेश, न्यायाधीश उपाध्याय विवादमा 

प्रतिवादी अमर कुमार साहको छालाको बुट जुत्ता मृतक गौरी मिश्रले लिएको तर जुत्ता फिर्ता नगरेको विषयमा विवाद भएको थियो । जुत्ता फिर्ता नगरेकै कारण अमर कुमार साहले रिसइबीका कारण मिश्रको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ ।

घटना भएपछि धनुषा प्रहरीले अमर कुमार साहलाई पक्राउ गरी अदालतमा प्रस्तुत ग–यो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न १८ पुस २०६९ मा आदेश दियो ।

दुईजना प्रतिवादीहरू मोहन कुमार साह र चन्दन साह फरार भए । २१ जेष्ठ २०७१ मा फरार ती दुवैजना प्रतिवादीहरूको अंश रोक्का गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नू भनी धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाँस्तोलाको इजलासले आदेश दियो ।

१३ जेष्ठ २०७२ मा अर्का न्यायाधीश लोकजंग साहको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई कसूरदार ठहर ग–यो । प्रतिवादी अमर साह २१ वर्षको कलिलो उमेरको विद्यार्थी भएको र उनलाई हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै कम सजाय सुनायो । तोकिएको सजाय भन्दा कम सजाय गर्दा निजले सुधार हुने मौका प्राप्त गर्ने र ऐनको मकसद पूरा हुने भन्दै प्रतिवादी अमर कुमार साहको हकमा १० वर्ष मात्र सजाय हुन उपयुक्त हुने आदेश साहको इजलासले सुनायो ।

‘बरामदी मुचुल्का, घटनास्थल मुचुल्का, लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमोर्टम रिपोर्टबाट समेत पुष्टि भएको स्थिति विद्यमान देखिँदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी अमर कुमार साहले अभियोग दाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ,’ न्यायाधीश साहले सुनाएको आदेशमा भनिएको छ ।

अमरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीेले अपराध गरेको अवस्थातर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीको छालाको जुत्ता हेर्नका लागि दुईचार दिन पछि फिर्ता दिन्छु भनी मृतकले लगेकोमा पछि नदिएको । उल्टै हप्काई गाली गर्ने गरेकोमा पुनः निजसँग बुट जुत्ता माग्दा कुटपिट गरेको ।

सो कुरा भाइ चन्दन कुमार साह र दाजु मोहन कुमार साहसँग हुँदा गौरी मिश्रलाई मार्ने सल्लाह भएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई क्रिच प्रहार गरी घाइते तुल्याई सोही कारणबाट निजको मृत्यु हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिँदा मृतकको मृत्यु हुनुपर्ने वा सो बारदात घटाउन गम्भीर विषय निहित रहेछ भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले १० वर्ष सजाय हुन उपयुक्त हुने देखियो ।’

त्यसपछि सोही मुद्दामा १२ चैत्र २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रेमराज ढकालको संयुक्त इजलासले हत्या आरोपी मोहन साहलाई १० वर्षको जेल सजाय तोक्ने धनुषा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि साधकका लागि अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

सोही क्रममा फरार रहेका दुईजना प्रतिवादीहरूमध्ये मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित भए । घटना भएको दिन आफू पेट खराब भएकाले उपचार गराउन विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र २० मंसिरमा फर्केको तथा मृतकलाई कर्तव्य गरी नमारेको अदालतमा प्रतिवादी मोहन कुमार साहले बयान दिएका थिए ।

न्यायाधीश उपाध्यायको विवादास्पद आदेश

सोही मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । मोहनकुमार हाजिर भएपछि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको इजलासले दिएको आदेशमा, ‘यसमा प्रतिवादीको बयान कार्य समाप्त भई थुनछेक गर्न समय अभावले नभ्याउने हुँदा उपस्थित प्रतिवादीलाई भोलि मिति १८ माघ २०७३ का दिन १० बजे उपस्थित गराउने गरी निजको कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा दिनू,’ उल्लेख छ ।

त्यसपछि ‘यस अदालतबाट भएको आज मिति १७ माघ २०७३ को आदेशानुसार प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई जिम्मा लिएको छु । १८ गतेका दिन यसै अदालतमा उपस्थित गराइनेछ’ भनेर कानूनव्यवसायी दीपक केसीले कागज बुझेर जिम्मा लगेका थिए ।

कानूनतः कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (जहाँ अभियुक्तलाई १० वर्षको कैद ठहर भइसकेको अवस्था छ) सोही मुद्दाका फरारी प्रतिवादी अमर कुमार साह अदालतमा हाजिर भएपछि आदेश सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिवादीलाई प्रहरीको हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा न्यायाधीश उपाध्यायले वकिलको जिम्मा लगाए ।

अर्को गम्भीर र विवादास्पद आदेश न्यायाधीश उपाध्यायले त्यसै दिन गरे । १७ माघ २०७३ कै मितिमा प्रतिवादी मोहन साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी आदेश दिए ।

हेर्नहोस्, एकैदिन न्यायाधीश उपाध्यायले दिएका दुई फरक आदेश

‘मौकामा बुझिएका र अदालतमा उपस्थित गरिएका बकपत्रको अध्ययन गर्दा मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइबी यी प्रतिवादीमा रहेको, पूर्वयोजना बनाई वारदातस्थलमा गएको वा मृतकलाई मार्नमा हात समाती संयोग पारिदिएको भन्नेसम्मको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखियो ।

अतः मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार हुन् भन्न विश्वास गर्न मिल्ने पर्याप्त र मनासिब आधार प्रमाणरहित भएको देखनी आएन । तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश उपाध्यायले एउटै मितिमा आदेशको काम बाँकी रहेकोले भोलि उपस्थित गराउनू भनेर एउटा आदेश दिए भने सोही मितिमा उनलाई तारेखमा रिहा गर्न पनि आदेश दिए ।

न्यायाधीश उपाध्यायको आदेशबाट अन्याय महसूस गरेका जाहेरवाला समेत रहेका मृतकका पिता शम्भुनारायण मिश्रले न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत दिएका छन् ।

‘न्यायाधीश उपाध्यायले कानून नजानेको कारण हुन सक्छ, प्रभावमा परेर हुन सक्छ वा रकम लेनदेन गरेर हुन सक्छ,’ मृतकका पिताले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘फरारीमध्येका मोहन कुमार साह अदालतमा हाजिर हुन आउँदा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश उपयुक्त छैन ।’ न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध २३ फागुन २०७३ मा मृतकका पिता शम्भुनारायणले उजुरी दिएका हुन् ।

त्यसैगरी उनले ४ चैत्र २०७३ मा नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरमा पनि हुलाकमार्फत उजुरी पठाएका छन् । बार जनकपुरले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि बारमै रहेको न्यायिक पारदर्शिता उपसमितिमा पठाएको छ । तत्काल उपसमितिले मिसिलको नक्कल डिटेलमा उपलब्ध गराउन भनी धनुषा जिल्ला अदालतलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

उक्त आदेशको सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे भन्छन्, “सक्कल मिसिल सर्वोच्चमा रहेको अवस्थामा सरकारी वकिलसमक्ष रहेको अधूरो मिसिल एवं अभिलेख मिसिलबाट मुद्दा जगाई कारवाही किनारा गर्ने नेपाल कानूनले कसैलाई पनि अधिकार प्रदान गरेको छैन ।

२० वर्ष कैद हुनसक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई कानून व्यवसायीको जिम्मा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । न्यायाधीश उपाध्यायको विगतका आदेशहरू हेर्ने हो भने ६ महिना कैद हुनसक्ने मुद्दामा (अदालतको अपहेलना मुद्दामा) त थुनछेक प्रयोजनमा समयले नभ्याएमा प्रहरी हिरासतमा राख्न पठाइएको छ भने २० वर्ष कैद लाग्नसक्ने प्रतिवादीलाई कानून व्यवसायीको जिम्मा दिनु आफैंमा पनि प्रश्न हो ।”

त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका सचिव ललित कुमार झा भन्छन, “न्यायाधीश उपाध्यायले १७ फागुन २०७३ मा कानून व्यवसायीलाई जिम्मा लगाएको देखिन्छ भने सोही प्रतिवादीलाई सोही दिन साधारण तारेखमा राख्ने आदेश पनि भएको छ । एउटै मितिमा त्यो दुईवटा आदेश कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । तर त्यसो भएको छ । जसले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।”

यति मात्र होइन, न्यायाधीश उपाध्यायले गरेका विगतका फैसलाहरू पनि जनकपुरमा विवादित भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लाल किशोर झाको हत्याका अन्य प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैद ठहर गर्ने न्यायाधीश उपाध्यायले उक्त हत्याका प्रमुख योजनाकार तथा मास्टरमाइन्डको रूपमा प्रतिवादी बनाइएका जनकपुरको रत्नसागर मठका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णवलाई सफाइ दिएपछि उनको ठूलो आलोचना भएको थियो ।

व्यापक आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गरिएको उक्त मुद्दाका जाहेरवाला तथा मृतक झाका बुवा पशुपति झाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका थिए ।

कानूनव्यवसायीहरूका अनुसार न्यायाधीश उपाध्याय सर्लाही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा फैसला गरेका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांश फैसलाहरू पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट उल्टिने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

विगतको पृष्ठभूमि

न्याय परिषद्मा यसअघि पनि न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध थुप्रै उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । विगतमा उनीविरुद्ध न्याय परिषद्मा दुईवटा उजुरी परेका थिए । एउटा उनको स्नातक सर्टिफिकेट नक्कली भएको उजुरी थियो । अर्को, भारतीयले झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको प्रमाण हुँदाहुँदै धरौटीमा छाडेको भन्ने उजुरी थियो । पहिलो उजुरीमा न्याय परिषद्को समितिले छानबिन गर्दा भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट लिएको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र न्यायाधीश उपाध्यायले पेश गरेको फेला प–यो ।

यो स्थायी प्रमाणपत्र नभएको पाइएपछि उक्त विश्वविद्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीलाई समेत समितिले पत्राचार गरेर बुझ्न लगायो । यसमा कसैले पनि उत्तर दिएनन् ।

समितिले उपाध्यायसँगै प्रमाणपत्र माग्यो । उनले प्रोभिजनल र लब्धांक प्रमाणपत्रको दोस्रो प्रति बुझाए । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निजले पहिलो प्रति र स्थायी प्रमाणपत्र हालसम्म पेश नगरेबाट प्रमाणपत्र विवादास्पद नै देखिन आयो ।’

खाँले झुठो व्यहोरा देखाएर नागरिकता लिएको स्थापित भइसकेपछि पनि न्यायाधीश उपाध्यायले १ लाख धरौटीमा छाडेका थिए । जबकि कानून अनुसार उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने छानबिनबाट देखिएको छ ।

‘प्रतिवादी भारतीय नागरिक हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधार बाहिर गई आदेश गरेकाले उनमा कार्यक्षमता अभाव देखियो,’ समितिले भनेको छ, “सोही आधारमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम कारवाही गर्न यो प्रतिवेदन पेश गरेका छौं ।”

यी सबै सवालहरूलाई लिएर बुझ्न जाँदा न्यायाधीश उपाध्याय अहिले बिदामा रहेका कारण बुझ्न सकिएन । विवादास्पद आदेशबारे बुझ्न पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि न्यायाधीश उपाध्यायसँग कुरा हुन सकेन ।